वंदना बर्वे
संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविल्यामुळे सबंध देशभर विविध प्रकारच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. मात्र सरकारने अजेंडा जाहीर न केल्यामुळे वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पारित करण्यासाठी हे विशेष अधिवेशन बोलविले असल्याचे सांगितलं जातेय. मात्र पक्षातील सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार महिला विधेयक पारित करून देशभरातील महिला मतदारांना भारतीय जनता पक्षांकडे वळविण्यात येणार असल्याची खात्रीशीर माहिती प्राप्त झाली आहे.
काही वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाच्या दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेने पक्ष संघटनेत सर्व पातळीवर महिलांना ३३ टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.पक्षाच्या वरिष्ठ स्तरापासून ते मंडल पातळीपर्यंत संघटनात्मक नेमणुकांमध्ये महिला आरक्षण अमलात आणण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले होते, हे विशेष. त्यावेळी पक्षाचे अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांच्या पुढाकारातून पक्षाने उचलेले हे महत्त्वाचे पाऊल होते. पक्षाच्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांमध्येही ३३ टक्के महिलांना आरक्षण देण्यात येणार असल्याचे सुषमा स्वराज यांनी जाहीर केले होते. भाजप हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष असा आहे की ज्याने महिलांसाठी संघटना स्तरावर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.
काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी होत्या; पण या पक्षात महिलांसाठी आरक्षण तर नाहीच; पण पुरेसे प्रतिनिधित्वही दिले जात नाही. संसदेत महिला आरक्षणाची लढाई गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहे. एनडीए सरकार गेले आणि युपीएचे आले पण कोणीही महिलांसाठी विधानसभेत आणि लोकसभेत ३३ टक्के आरक्षण देणारा कायदा करू शकले नाही. दरवर्षी महिला दिनाला आणि संसद अधिवेशनाच्या काळात महिला आरक्षणाची मागणी होते. त्यासाठी मोर्चे निघतात. पण पुढे काहीच घडत नाही. आपला महिला आरक्षणाला विरोध नाही, असे सर्वच पक्ष सांगत असतात; परंतु प्रत्यक्षात आरक्षणाचे विधेयक लोकसभेपुढे आले की गोंधळ घातला जातो व तो विषय पुढे ढकलला जातो.
सोनिया गांधीनी देखील पक्षाच्या घटनेत दुरुस्ती करून महिलांना संघटनेत आरक्षण दिले जाईल असे म्हटले होते. पण त्यांची घोषणा लिखित भाषणापुरतीच मर्यादित राहिली. यामुळे या विशेष सत्रात माहिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात येईल असं कळतंय. काहींचा अंदाज आहे की संसदेच्या जुन्या इमारतीतून नव्या इमारतीत कामकाज शिफ्ट करण्यासाठी हे विशेष सत्र बोलावलं गेलं असेल तर काहींना वाटतं की या काळात एखादं महत्त्वाचं विधेयक पारित करण्यात येईल. अर्थात हे सगळे अंदाजच आहेत.
संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशींनी म्हटलं की या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात पाच बैठका होतील. त्यांनी म्हटलं की या विशेष सत्रात साधकबाधक चर्चा होईल, अशी त्यांना आशा आहे. पण या सत्राच्या अजेंड्यावरून सरकारकडून काही सांगण्यात आलेलं नाही. पण सुत्रांच्या मते ‘हे सत्र जी-20 समिट आणि स्वातंत्र्याची 75 वर्षं संबंधित कार्यक्रम साजरा करण्यासाठी असू शकतं. असंही म्हटलंय की हे विशेष सत्र संसदेच्या नव्या इमारतीत आयोजित केलं जाऊ शकतं. या इमारतीचं उद्घाटन मे महिन्यात झालं होतं.
महिला आरक्षण विधेयकासारख्या दीर्घ काळापासून टाळल्या जाणाऱ्या कोणत्या मुद्द्यावर विधेयक दाखल करण्यासाठी हे सत्र अशू शकतं असंही म्हटलं जातंय. सुत्रांच्या हवाल्याने म्हटलंय की चंद्रयान-3 आणि अमृतकाळासाठी भारताची लक्ष्य यावर या सत्रात दीर्घ चर्चा होईल. तर दुसरीकडे म्हटलं गेलंय की या सत्रात सरकार एक देश एक निवडणूक किंवा महिला आरक्षणासारखं कोणतं मोठं विधेयक आणेल. हे सत्र संसदेच्या नवीन इमारतीत बोलावलं जाऊ शकतं. दिल्ली 9-10 सप्टेंबरला होणाऱ्या जी-20 परिषदेनंतर लगेचच हे सत्र बोलावण्यात आलं आहे.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community