- सचिन धानजी
मुंबई महापालिकेच्या परळ येथील केईएम रुग्णालयावर मंगळवारी शिवसेना उबाठा गटाच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला. या रुग्णालयात सुरु असलेला अनागोंदी, ढिसाळ, बेशिस्त आणि गलथान कारभाराचा निषेध करण्यासाठी हा मोर्चा होता. रुग्णांना दाखल करून घेण्यास होणारी टाळाटाळ, अपुरा औषध पुरवठा, डॉक्टर, परिचारिका, वॉर्डबॉय आणि टेक्निशियन यांची कमतरता असतानाही नवीन भरती न करणे, अस्वच्छता, एमआरआय, सीटीस्कॅन, एक्स रे मशीन यांचा तुटवडा, नवीन वैद्यकीय मशीन्स विकत न घेणे, सहा वॉर्ड सुरु न करणे याबाबत रुग्णालय व्यवस्थापनाला जाब विचारण्याचा प्रयत्न या शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या खासदार, आमदार, माजी नगरसेवक आणि नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने केला.
केईएमच्या ढिसाळ कारभाराला उबाठा शिवसेना कारणीभूत
खरं तर हा मोर्चा पाहून मुंबईकरांना हसावं की रडावं हेच कळत नव्हतं. मुंबईकरांना आजवर उल्लू बनवले आणि आता तर अक्षरशः मुर्खात काढण्याचे काम सुरु आहे. शिवसेनेच्या या निवेदनातील पहिल्याच ओळीत त्यांनी स्पष्ट केले आहे की गेल्या काही वर्षांपासून सुरु असलेला, अनागोंदी, ढिसाळ, बेशिस्त आणि गलथान कारभाराचा निषेध करण्यासाठी हा मोर्चा काढला आहे. केईएम रुग्णालयात असा कारभार नाही आहे का? पण तो महापालिका संपुष्टात आल्यानंतर मागील दीड वर्षांपासून आहे का? हा असाच कारभार मागील अनेक वर्षांपासून सुरु असून त्यांचे समर्थन महापालिकेत सत्तेवर बसलेल्या याच पक्षाकडून आणि त्यांच्या नगरसेवकांकडून केला जात होते. आज केईएम रुग्णालयात सर्वांत जास्त कोणत्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप चालतो अशी जर विचारणा केली तर शिवसेनेचे नाव पुढे येईल. म्हणजे केईएम रुग्णालयात जो काही कारभार चालतो तो शिवसेनेचे अभय असल्याने तसेच त्यांच्या नगरसेवकांच्या संगनमतानेच आहे असे म्हणता येईल. आधी पक्ष फुटलाय. एक एक सहकारी सोडून चालले आहेत. सत्तेवरुन पाय उतार झाल्यानंतर आता या रुग्णालयातही डॉक्टर आणि महापालिका प्रशासन विचारत नाही. त्यामुळे ज्या महापालिकेत आणि ज्या रुग्णालयाच्या कारभारात मागील २५ ते ३० वर्षे एकहाती सत्ता गाजवण्याचा प्रयत्न केला, त्याच ठिकाणी सत्तेविना राहण्याचा धक्का सहन होत नसल्याने शिवसेनेच्या माजी नगरसेवक, पदाधिकारी तथा लोकप्रतिनिधींचा हा आकांडतांडव आहे, हे समजायला जनता काही भोळी नाही.
(हेही वाचा – Maharashtra Kesari : धाराशिवमध्ये रंगणार महाराष्ट्र केसरी थरार )
तेव्हा का दुर्लक्ष केले?
महापालिकेत १९८५ ते ९२ पर्यंत प्रथम शिवसेनेने महापालिकेत सत्ता भोगली, त्यानंतर १९९२ ते १९९७ पर्यंतचा काँग्रेसच्या सत्तेचा काळ सोडला तरी मार्च २०२२ पर्यंत शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांतील ज्या आरोग्य व्यवस्थेतील कारभाराचा निषेध करण्यासाठी ते मोर्चा काढत आहेत, ते आपण न केलेल्या कामांचे प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हेही या माध्यमातून स्पष्ट होत आहे. केईएम रुग्णालयच नाही तर महापालिकेच्या शीव, नायर, कुपर आदी प्रमुख रुग्णालयांमध्येच असाच अनागोंदी कारभार असून या कारभारालाही शिवसेनाच जबाबदार आहे. कारण या सर्व रुग्णालयात शिवसेनाप्रणित कामगार संघटना कार्यरत असून जेव्हा जेव्हा रुग्णालय प्रशासनाने शिस्तीचा बडगा उगारला तेव्हा या कामगार संघटना काळ्या मांजरासारख्या आडव्या आल्या आहेत. तसेच महापालिकेतील सत्तेच्या जोरावर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता किंवा अधिक्षक यांच्यावर दबाव टाकून त्यांना कामगार संघटनेला जसे हवे तसे काम करायला लावले आहे. या व्यतिरिक्त जर आपण पाहिलं तर मागील पाच वर्षांत याच पक्षाचे नगरसेवक हे आरोग्य समिती अध्यक्ष होते. त्यातील काही अध्यक्षांनी येथील कारभारावर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर त्यांना महापौर आणि सभागृहनेते तसेच स्थायी समिती अध्यक्षांनी पाठिंबा दिला नाही. आज केईएम रुग्णालय हे एक उदाहरण असले तरी महापालिकेच्या सर्वच रुग्णालयात हीच परिस्थिती आहे. आज केईएमसह इतर रुग्णालयात जी काही कंत्राटी भरती सुरु आहे, याला पूर्णपणे विरोध करण्याची ताकद यांच्यात का नव्हती किंबहुना या कंत्राटी कामगार भरतीच्या प्रस्तावांना सत्तेत असताना आपण परवानगी का दिली असे प्रश्न आता लोकांच्या मनात निश्चितच निर्माण होत आहेत. रुग्णालयांमधील स्वच्छता योग्यप्रकारे राखली जात नसल्याने आऊटसोर्सिंग करून स्वच्छता राखण्याचाही निर्णय याच शिवसेनेने घेतला. मग आता तेच म्हणतात ही स्वच्छता नाही तर मग या संस्थांना कामे मंजूर करण्याचा प्रयत्न का झाला होता? म्हणजे सत्ता जाताच या संस्था कामे करत नाही अशी उपरती आपल्याला झाली का? याचाच अर्थ आजवर महापालिकांच्या रुग्णालयांमध्ये जे चाललं होतं, त्यावर विरोधी पक्षांकडून जे आरोप व्हायचे, त्याकडे डोळ्यावर पट्टी बांधून गांधारीप्रमाणे आपण जे पाहत होता, तेच जर पट्टी काढून पाहिले असते तर आज या सर्व रुग्णालयांमध्ये अनागोंदी आणि ढिसाळ कारभार झालेला दिसला नसता. प्रत्येक रुग्णालयाला शिस्त लागली असती. पण जेव्हा प्रशासन कडक वागत होते, तेव्हा मात्र आपण प्रशासनावर दबाव आणून किंवा त्यांना विनंती करून त्याकडे दुर्लक्ष करायला लावत होता, त्याचाच हा परिणाम आहे, हे आता आपण सर्वांनी मान्य करायला हवं.
डिसेंबर २०१९ मधील महापालिका सभागृहात काँग्रसचे अश्रफ आझमी यांनी ६६ ब अन्वये महापालिकेच्या रुग्णालयातील अनागोंदी कारभाराबाबत चर्चा घडवून आणली होती. या चर्चेत सर्वच नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. अर्थसंकल्पात कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करून रुग्णांच्या नातेवाईकांना बाहेरुन औषधे आणावी लागतात, रुग्णांना दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ होते असे अनेक मुद्दे त्यांनी मांडले होते. त्या सभेत महापालिका प्रशासनाने आरोग्य विभागाची श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी विरोधी पक्षाने करूनही सत्ताधारी पक्षाने घाईघाईत हा मुद्दा रेटून नेला. त्याच वेळी जर प्रशासनाचे नाक दाबण्याचा प्रयत्न केला असता तर आज हे आंदोलन करण्याची वेळ आली असती का?
औषध खरेदीसाठी विलंब
आज रुग्णालयातील अपुरा औषधसाठा यावर आंदोलन केले जाते, पण याच महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या १६ अनुसुचींवरील औषधांपैकी काही औषधांच्या खरेदीच्या फाईल्सच महापौर कार्यालयात बरेच महिने पडून होत्या. त्यामुळे अखेर नवीन फाईल बनवून औषध खरेदीची प्रक्रिया राबवण्यात आली. खुद्द सीपीडी विभागाने संबंधित औषधांच्या प्रस्तावांमध्ये महापौर कार्यालयात पाठवलेली फाईल गहाळ झाल्याने नवीन फाईल बनवून पुढील प्रक्रिया राबवण्यात विलंब झाल्याचे नमुद केले होते. स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपचे तत्कालिन गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचे काम केले होते. मुळात सीपीडीतील ही फाईल महापौर दालनात पाठवलीच का? याचाच अर्थ ही औषध खरेदी कोण अडवून ठेवते होते हे स्पष्ट होते. रुणालयांमध्ये जे परंपरागत औषधांचा पुरवठा करणारे वितरक आहेत त्यांची मक्तेदारी मोडून काढत तसेच महापालिकेची औषधे बाहेर विकली जावू नये म्हणून तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी प्रत्येक गोळ्यांवर एमसीजीएम असा ऍबॉस करायला भाग पाडण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच जे वितरक विलंबाने पुरवठा करतात त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारत त्यांना काळ्या यादीत टाकले होते. परंतु जोशी यांचे कौतूक करण्याऐवजी सत्ताधारी पक्षाने जोशी यांच्या विरोधात लॉबिंग तयार केले आणि राज्यात सत्ता येताच त्यांची महापालिकेतून बदली करून टाकली. जर ही कारवाई झाली असती तर त्या वितरकांची हिंमत वाढली नसती. त्यामुळे नियमित खरेदीला विलंब करून रुग्णालय स्तरावरील खरेदीला प्राधान्य देत दिले जात आहे. त्यामुळेच बऱ्याचदा ही मोफत दिली जाणारी औषधे गरीब रुग्णांच्या नातेवाईकांना बाहेरुन विकत आणावी लागत आहेत, जी प्रथा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने करूनही तत्कालिन सत्ताधारी पक्षाने तो हाणून पाडला होता, या इतिहासाचे स्मरण झाल्याशिवाय राहणार नाही.
राजावाडी रुग्णालयात एका रुग्णाचा डोळा उंदराने कुरतडणे, कांदिवली शताब्दी अर्थात बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयात उंदराने एका रुग्णाचा पाय कुरतडणे, नायर रुग्णालयात एमआरआय सेंटर विजेचा शॉक लागून एका तरुणाचा मृत्यू होणे. तसेच रुग्णांची माहिती एकाच क्लिकवर उपलब्ध व्हावी यासाठी रुग्णालय व्यवस्थापन प्रणाली राबवण्याचा उपक्रम मागील कित्येक वर्षांपासून हाती घेतला आहे त्याचेही योग्यप्रकारे व्यवस्थापन पुढे झाले नाही, असे अनेक मुद्दे आहेत ज्याचे उत्तर शिवसेना देऊ शकत नाही. त्यामुळे आपण २५ ते ३० वर्षांत काही करू शकलो नाही, किमान अशी आंदोलने करून आपण न केलेल्या कामांचा बाजार तरी मांडू नये, एवढीच किमान अपेक्षा!
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community