मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली, मराठा नेत्यांसोबत (Maratha Reservation) चर्चा झाली. जालन्यात जे उपोषण सुरु आहे तिथे दुर्दैवी घटना झाली, पोलिसांनी लाठी चार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केला, अशा प्रकारच्या बळाचा वापर करण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. मी मुख्यमंत्री असताना जवळपास २ हजार आंदोलने झाली तेव्हा कधीही बळाचा वापर केला नव्हता, यावेळी बळाचा वापर झाल्यामुळे ज्यांना इजा झाली त्यांची क्षमा याचना करतो. या प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घटनेचे राजकारण करण्याचा काही पक्षांनी प्रयत्न केला हे दुर्दैवी आहे. लाठी चार्ज चा आदेश मंत्रालयामधून आला असे नेरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न केला लाठी चार्ज चा आदेश एस पी डी वाय एस पी देतात. ज्यावेळी ४० हजार गोवारींवर लाठी चार्ज झाला होता तेव्हा तो आदेश मंत्रालयातून आला होता का, मावळ येथे जो गोळीबार झाला तो आदेश त्यावेळीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला होता का, या प्रकरणाचे राजकरण सुरु आहे.
आरक्षणाचा (Maratha Reservation) कायदा २०१८ साली तयार केला, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने तो मान्य केला, देशात फक्त तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र यांचाच कायदा मान्य झाला, सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती देण्यास नकार दिला होता मात्र त्यानंतर आमचे सरकार गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, त्यानंतर ५.५.२००१ पर्यंत उद्धव ठाकरे यांचे सरकार होते ते अडीच वर्षे वटहुकूम का काढू शकले नाही, तेव्हा ते या गप्प होते. मागच्या सरकारच्या काळात आम्ही केवळ आरक्षण दिले नाही तर ज्या ओबीसी समाजाला सवलती होत्या त्या सर्व सवलती दिल्या होत्या. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ जे मृतवत होते जे जिवंत केले आणि त्यावर त्यांच्या मुलाला अध्यक्ष केले, या मंडळातून ७० हजार मराठा समाजाचे उद्योजक तयार केले आहेत ५ हजार कोटी कर्ज वितरित केले. सारथी सारखी संस्था स्थापन केले आणि खासगी महाविद्यालयातून अर्ध्या शुल्कातून त्यांना शिक्षण सुरु केले, वसतिगृहे सुरु केली. छात्रवृत्ती सुरु केली. एम पी एस सी आणि यु पी एस सी साठी मुलांना सवलती दिल्या. सारथी साठी विविध विभागीय कार्यालयांसाठी १०१५ कोटी उपलब्ध करून दिले. कौशल्य विकास कार्यक्रमातून २८ हजार विद्यार्थ्यांचा विकास करत आहोत. परदेशी शिष्यवृत्ती देत आहोत.
(हेही वाचा – Maratha Reservation : जालना घटनेत पोलीस नाही तर त्यांना आदेश देणारे दोषी – राज ठाकरे)
आजपर्यंत मराठा समाजाकरिता (Maratha Reservation) जे निर्णय झाले ते महायुतीच्या काळातच झाले आहे, इत्तर कोणत्याही सरकारने ठळक निर्णय घेतले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा याचिका दाखल झाली तेव्हा मागच्या सरकारच्या काळातील वकिलाने कुचकामीपणा केला जे आरक्षण आम्ही उच्चं न्यायालयात टिकवले ते आरक्षण मागच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने घालवेल. एक समिती स्थापन केली त्यांनी शिफारस केली त्यापैकी एकाही शिफारसींची अंमलबजावणी उद्धव ठाकरे सरकारने केली नाही एकनाथ शिंदे सरकारने त्यावर अंमलबजावणी सुरु केली. ज्यांना आरक्षण देऊन नोकऱ्या दिल्या होत्या त्यांना शिंदे सरकारने त्या मुलांना सरकारने पदे अवाढवून त्यांना सामावून घेतले. मराठा समाजाची (Maratha Reservation) दिशाभूल करता येणार नाही कायमस्वरूपी उपाय काढण्याचाही प्रयत्न सुरु आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community