शासनाला तीन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. आणखी वेळ कशाला पाहिजे. समितीचा अहवाल आला असेल तर तुम्हाला आणखी चार दिवस देतो. चार दिवसांनी मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) द्या. पण आरक्षण दिल्याशिवाय उपोषण मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी शासनाच्या शिष्टमंडळासमोर मांडली.
अंतरवाली सराटी येथे मंगळवारी सायंकाळी शासनाच्या शिष्टमंडळाने उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांची भेट घेवून चर्चा करीत त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी प्रयत्न केले. यावेळी ग्रामविकास मंत्री गिरिश महाजन, संदीपान भुमरे, पालकमंत्री अतुल सावे, माजी मंत्री आ. राजेश टोपे, माजी मंंत्री अर्जुन खोतकर, आ. नारायण कुचे आदींची उपस्थिती होती. शासनाने एक महिन्याची वेळ मागितल्याचे शिष्टमंडळाने सांगताच मनोज जरांगे यांनी त्याला नकार देत काहीही करा आरक्षण द्या तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, असे सांगितले.
आमचा मूळ व्यवसाय शेती आहे. विदर्भ, खानदेशात कुणबी मराठा आरक्षण आहे. ते ओबीसीत आहेत. ओबीसीच्या यादीत ८३ क्रमांकवर मराठा आहे. त्यामुळे सरसकट संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना आरक्षण (Maratha Reservation) द्या, अशी मागणी जरांगे यांनी लावून धरली. शांततेत आरक्षण सुरू होते. तुम्ही आमची डोकी फोडली. आणखी चार दिवसांचा वेळ घ्या, काहीही करा पण चार दिवसांनी जीआर द्या. अन्यथा नंतर अन्न-पाणी त्याग करू, असा स्पष्ट इशारा जरांगे यांनी दिला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. दिलेल्या आरक्षणावर कोठेही स्टे येणार नाही, असे आरक्षण दिले जाणार आहे. काही कायदेशीर बाबी आहेत. त्यामुळे शासनाला एक महिन्यांचा वेळ हवा आहे. जरांगे यांनी चार दिवसांचा वेळ दिला आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल, असे ग्रामविकास मंत्री गिरिश महाजन म्हणाले. शिवाय जरांगे यांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
Join Our WhatsApp Community