काँग्रेस (congress) नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व पूर्ववत करण्यासाठी काढण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मानहानीच्या खटल्यामध्ये राहुल गांधी यांना गुजरात न्यायालयाने सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्टला स्थगिती दिल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने ७ ऑगस्टला राहुल यांची खासदारकी परत देणारी अधिसूचना काढली होती.पण आता सर्वोच्च न्यायालयात राहुल गांधींच्या लोकसभा सदस्यत्वाच्या पुनर्स्थापनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, या याचिकेवर पुढच्या आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
लखनौमधील वकील अशोक पांडय़े यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, संसदेचा किंवा विधानसभेच्या सदस्य कायद्यानुसार, एखाद्या खासदारानं किंवा आमदारानं त्याचं पद गमावलं की, संबंधित व्यक्ती तोपर्यंत आरोपीच असते जोपर्यंत ती एखाद्या मोठ्या न्यायालयाकडून आरोप आणि त्याच्यावर सिद्ध झालेल्या दोषांमधून निर्दोष सुटका करण्यात येत नाही. पण राहुल गांधी यांच्या मानहानीच्या खटल्यात त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आलेलं नाही, तर त्यांच्या केवळ शिक्षेवर स्थगिती आणली आहे. मग त्यांना संसदेचं सदस्यत्व बहाल कसं करण्यात आलं? असा सवालही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
(हेही वाचा : Maratha Reservation : कोल्हापुरातील बंदमुळे ३०० कोटींची उलाढाल ठप्प)
महत्त्वाची बाब म्हणजे, नुकतेच राहुल गांधी यांना संसद सदस्यत्व बहाल करण्यात आलं आहे. याबाबतची अधिसूचनाही लोकसभा सचिवालयानं जारी केली आहे. खरं तर, मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं राहुल गांधी यांची दोन वर्षांची शिक्षा आणि दोषारोप रद्द केले होते. त्यामुळेच त्यांचा संसदेत परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला. राहुल गांधी यांनी केरळमधील वायनाडमधून 2019 ची लोकसभा निवडणूक जिंकली होती. 23 मार्च रोजी राहुल यांना मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयानं 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच, 24 मार्च रोजी त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यांना सदस्यत्व बहाल करण्यात आलं.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community