पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ‘एक देश एक निवडणूक’चा नफा-तोटा तपासण्यासाठी समिती स्थापन केल्यापासून विरोधक आक्रामक झाले आहेत. मात्र, एक देश एक निवडणुकीची अंमलबजावणी करायची झाली तरी त्यास तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. केंद्र सरकारने ‘एक देश एक निवडणूक’ची संभावना तपासून पाहण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. मात्र, केवळ या कारणामुळे विरोधी पक्षांनी आक्रामक भूमिका घेत सरकारवर आगपाखड करायला सुरवात केली आहे. परंतु, ‘एक देश एक निवडणूक’ लागू होणार का? की नाही? आणि झाली तरी कधीपासून? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आजमितीला तरी कुणाकडेच नाही. परंतु, केवळ सरकारला लोकोपयोगी कामापासून विचलीत करण्याकरिता विरोधक नवीन नवीन युक्त्या लढवित आहेत.
महत्वाचे म्हणजे, एक देश एक निवडणुकीची निर्णय लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी किमान तीन वर्षे प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. कारण एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी ३५ लाखांहून अधिक ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स) आणि व्हीव्हीपीएटी (व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल) ची व्यवस्था आधी करावी लागणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सध्या केवळ २० लाख ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत उर्वरित १५ लाख ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी तयार होण्यास वेळ लागेल. ईव्हीएम मशिनची आर्डर आज द्यायची झाली तर त्यास किमान पाच हजार कोटी रूपयांची व्यवस्था करावी लागेल.
यामुळे, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीच्या अहवालाच्या आधारावर केंद्र सरकारने एक देश एक निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला तरी आपल्याकडे एवढ्या ईव्हीएम मशिन नाहीत, ही चिंता सध्या निवडणूक आयोगाला पडली आहे. आयोगाकडे २० लाख मशिन आहेत. उर्वरित १५ मशिन बनविण्याची आर्डर दिली तर त्यासही तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. कारण, ज्या कंपन्या ईव्हीएम मशिन बनवितात त्यांची क्षमता वर्षाला पाच लाख मशिन बनविण्याचीच आहे. या हिशेबाने तीन वर्षे वाट बघावी लागणार आहे. एका ईव्हीएम मशीनची किंमत सुमारे ३५ हजार रुपये आहे. ईव्हीएमचे सरासरी वय फक्त १५ वर्षे असते.
(हेही वाचा – G20 India : जी-20 परिषदेच्या माहितीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाँच केलं खास अ‍ॅप)
दुसरी चर्चा अशी आहे की, सरकारने एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतलाच तर अशा परिस्थितीत ‘प्लॅन बी’ची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. अर्थात, एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्यावर एकमत झाले नाही तर सर्व निवडणुका दोन टप्प्यात घेतल्या जाऊ शकतात. पहिला टप्पा लोकसभेसोबत असेल, तर दुसरा टप्पा अडीच वर्षांनंतर म्हणजेच मध्यावधीत असेल. अशा स्थितीत देशात पाच वर्षांत दोनदाच निवडणुका होतील. त्यामुळे दर सहा महिन्यांनी होणाऱ्या निवडणुकांपासून देश वाचेल. निवडणुकीचा खर्च आणि तयारीला लागणारा वेळ यासारख्या समस्या लक्षात घेता हा पर्याय अधिक योग्य मानला जात आहे. नीती आयोगानेही याबाबत सूचना दिल्या आहेत. इतकेच नाही तर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने नुकत्याच स्थापन केलेल्या समितीच्या अजेंड्यामध्येही हा विषय ठळकपणे ठेवण्यात आला आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community