मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींची कुणबी अशी निजामकालीन नोंद असेल, त्यांना इतर मागास प्रवर्गातील दाखले दिले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्यानंतर अखेर सरकारने या आदेशाचा अध्यादेश काढला आहे. (Jalna Maratha Andolan) जालना जिल्ह्यातल्या अंतरवली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करण्यात येत आहे. जीआर काढल्याशिवाय आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी घोषणा जरांगे पाटील यांनी घेतली होती. त्यानंतर अखेर आता सरकारने या संदर्भातील जीआर काढला आहे. सरकारने जीआर काढल्यानंतरही मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत. जीआरमधून वंशावळीत कुणबी उल्लेखाची अट वगळून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. जोपर्यंत सरकार जीआरमध्ये सुधारणा करत नाही; तोपर्यंत उपोषणावर ठाम असल्याची भूमिका मनोज जरांगे यांनी जाहीर केली आहे. मनोज जरांगे यांचे मन वळवण्याचे सरकारचे प्रयत्न पुन्हा एकदा अपयशी ठरले आहेत.
(हेही वाचा – Mumbai-Goa Highway : सरकारचे आश्वासन फोल; गणेशोत्सवापूर्वी मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे भरण्यात ठेकेदार अपयशी)
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत बुधवारी जो निर्णय घेतला होता, त्यासंदर्भातील शासकीय आदेश काढण्यात आला आहे. हा शासकीय आदेश अर्जुन खोतकर यांच्यामार्फत मनोज जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आला. या जीआरमध्ये मराठवाडाच नव्हे, तर राज्यातील ज्या मराठा समाजाच्या लोकांकडे निजामकाळापासून ते कुणबी समाजाचे असल्याचे तत्सम कोणतीही कागदपत्रे पुरावे आहेत, त्यांना इतर मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. (Jalna Maratha Andolan)
सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची जरांगे पाटील यांची मागणी
जीआरमध्ये वंशावळीचे दस्ताऐवज देण्याची अट आहे. आमच्या कुणाकडे वंशावळीची नोंद नाही. त्यामुळे ‘वंशावळ असल्यास’ हे शब्द वगळून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या, त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात येईल, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. सुधारणा केलेला अध्यादेश घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः यावे, अशी जरांगे पाटील यांची मागणी आहे.
माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
मराठवाड्यात जे कुणबी आहेत, त्यांना कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळत नाही. अशांसाठी शासकीय आदेश कशा स्वरूपामध्ये काढता येईल, यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. त्याच्या संदर्भातील उल्लेखही या आदेशात आहे. ज्यांच्याकडे महसुली, शैक्षणिक, निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील, अशी महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. याच्या पडताळणीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या या समितीत अन्य चार अधिकारीही असतील. ही समिती एक महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करेल, असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत. (Jalna Maratha Andolan)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community