मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास सर्व ओबीसी जाती संघटनेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, याकरता मराठा समाजाला आरक्षणाला ओबीसी समाजाचा विरोध नाही, मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे; पण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता त्यांना सरकारने आरक्षण बहाल करावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने यापूर्वी केली होती. मात्र सरकार त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी हालचाल करत आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का पोहोचू शकतो, यावर आता ओबीसी समाजाने जागृत व्हावे, यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे चंद्रपूर शहरात शुक्रवार, ८ सप्टेंबरला सरदार पटेल महाविद्यालय जवळील आयएमए सभागृहात ओबीसी महापंचायतीचे आयोजन सायंकाळी ४ वाजता करण्यात आले आहे.
(हेही वाचा – Fraud Businessman : लुटीची खोटी तक्रार देणाऱ्या व्यापाऱ्याचा बनाव उघडकीस)
सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाचा वाद पेटला आहे, मराठा समाजाला ओबीसी समाजातून कुणबी प्रमाणपत्र द्वारे आरक्षण देण्याचा डाव सुरू आहे, त्याला हाणून पाडण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तर्फे चंद्रपूर शहरात ओबीसी महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महापंचायतीमध्ये ओबीसी समाजातील नागरिकांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन सचिन राजूरकर महासचिव राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व ओबीसी संघटना व सर्व जातीय संघटन उपस्थित राहण्याचे अवाहन केले आहे.
कुणबी अशी निजामकालीन नोंद असेल, त्यांना इतर मागास प्रवर्गातील दाखले दिले जाणार
जालना येथे मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण चालू आहे. सरकार जोपर्यंत मराठा आंदोलनाचा अध्यादेश काढत नाही, तोपर्यंत उपोषण चालू ठेवणार असल्याची जरांगे पाटील यांची भूमिका आहे. सरकारने त्यांच्या उपोषणाची दाखल घेत मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींची कुणबी अशी निजामकालीन नोंद असेल, त्यांना इतर मागास प्रवर्गातील दाखले दिले जातील, असा अध्यादेश काढला आहे. त्यानंतरही जीआरमधून वंशावळीत कुणबी उल्लेखाची अट वगळून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले गेल्यास मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गाद्वारे आरक्षण मिळू शकते. त्यामुळे इतर मागास प्रवर्ग आक्रमक झाला आहे.
माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
मराठवाड्यात जे कुणबी आहेत, त्यांना कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळत नाही. अशांसाठी शासकीय आदेश कशा स्वरूपामध्ये काढता येईल, यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. त्याच्या संदर्भातील उल्लेखही या आदेशात आहे. ज्यांच्याकडे महसुली, शैक्षणिक, निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील, अशी महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. याच्या पडताळणीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
हेही पहा –