भाजप नेते तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadanvis) यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने (Nagpur District Sessions Court) फडणवीस यांना निर्दोष ठरवले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने शुक्रवारी (८ सप्टेंबर) निकाल जाहीर केला. केवळ निकालाचे वाचन बाकी होते. २०१४ मधील निवडणूक शपथपत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन गुन्ह्यांची नोंद केली नव्हती. या विरोधात वकील सतीश उके यांनी तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल दिला आहे. याचिकाकर्ते उके हे सुद्धा कारागृहातून ऑनलाइन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणीला हजर होते.
देवेंद्र फडणवीस हे नगरसेवक असताना त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरुद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. त्यांना त्या खटल्यातून दूर करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे एक प्रसिद्धीपत्रक त्यांनी काढले होते. त्यावर त्या वकिलाने ‘क्रिमिनल डिफेमेशन’ दाखल केले. नंतर त्याच वकिलांनी ते परत घेतले. या प्रकरणाची नोंद देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या निवडणूक शपथपत्रात केली नव्हती. यावर आक्षेप घेत वकील सतिश उके यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. यात आणखी एका प्रकरणाचाही समावेश आहे. यातील दुसरे प्रकरण एका झोपडपट्टीवासियांसाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाचे आहे. एका जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, असे पत्र फडणवीस यांनी नगरसेवक म्हणून महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधीत मालाकाला मालमत्ता कर देखील लावला. ती जमीन खासगी असून आपल्या मालकीची आहे, अशी खासगी तक्रार एका व्यक्तीने केली होती. पुढे ही तक्रार उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.
(हेही वाचा : Election Commission : काँग्रेसने निवडणूक कार्यसमितीतून महाराष्ट्रातील नेत्यांना वगळले)
देवेंद्र फडणवीस यांनी काय दिले आहे उत्तर
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रात हे दोन्ही गुन्हे नमूद केलेले नाही. त्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या न्यायालयीन लढाईत हे दोन्ही गुन्हे नजरचुकीने नमूद करायचे राहिले असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे. यात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आधीच पूर्ण झाला असून नागपूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयातील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी या संदर्भात निकाल सुनावू शकतात. त्यासाठी आधी ५ सप्टेंबर तारीख ठरली होती मात्र, नंतर न्यायालयाने ८ सप्टेंबर तारीख ठरवली होती. त्यानुसार आज न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
हेही पहा :
Join Our WhatsApp Community