IPS अधिकारी रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांच्याविरुद्ध नोंदवलेले दोन FIR हायकोर्टानं रद्द केले आहेत. त्यामुळं रश्मी शुक्ला यांना सरकारनं क्लीनचीट दिली आहे. फडणवीस गृहमंत्री असताना गुप्तचर विभागाकडून फोन टॅपिंग (Phone Tapping Case) प्रकरणं घडलं होतं, त्यात शुक्लांवर हे गुन्हे दाखल झाले होते.
सुत्रांच्या माहितीनुसार, देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री असताना विरोधी नेत्यांचे फोन कॉल्स बेकायदेशीरपणे रेकॉर्ड करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला होता. या फोन टॅपिंग प्रकरणाची जबाबदारी राज्य गुप्तचर विभाग प्रमुख या नात्यानं रश्मी शुक्ला यांच्यावर दोन FIR नोंदवण्यात आल्या होत्या. यांपैकी एक एफआयआर पुण्यात तर दुसरी मुंबईतील कुलाबा पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आली होती.
मार्च महिन्यात सशस्त्र सीमा बलच्या संचालकपदावर वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारला ही शिफारस केली होती. नेपाळ आणि भूतान सीमेच्या सुरक्षेची जबाबदारी एसएसबीकडे आहे. याआधी त्या महाराष्ट्र राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख होत्या. यावेळी २०१९ मध्ये खासदार संजय राऊत आणि एकनाथ खडसे यांनी फोन टॅपिंगचे आरोप केले होते.
(हेही वाचा : Nagpur District Sessions Court : देवेंद्र फडणवीसांना मोठा दिलासा, कोर्टाने केलं दोषमुक्त)
दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्याविरुद्ध स्वतंत्र एफआयआर दाखल केले. त्यावेळी शुक्ला राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त होत्या, तेव्हा त्यांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये एक अहवाल तयार केला होता, ज्यामध्ये दोन ज्येष्ठ राजकारणी – तत्कालीन गृहमंत्री आणि सहा IPS अधिकारी आणि २३ राज्य सेवा पोलिस अधिकारी होते. त्यांच्या अहवालात काही खासगी व्यक्तींची देखील नावे आहेत ज्यांनी पैसा मोठा! पैशाच्या बदल्यात आणि दोन राजकारण्यांशी जवळचे संबंध वापरून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि इच्छित पोस्टिंग सुरक्षित करण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम केले.
क्लोजर रिपोर्ट
दरम्यान, पुणे फोन टॅपिंग (Phone Tapping Case) प्रकरणात फिर्यादीद्वारे क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला होता. तर दुसरीकडं, कुलाबा प्रकरणी शुक्ला यांच्यावर खटला चालवण्यास राज्य सरकारनं मंजुरी देण्यास नकार दिला होता.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community