केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB ) १२ मे २०२० रोजीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे प्लास्टर ऑफ पॅरिसने (पीओपी) बनवलेल्या मूर्तींचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन करण्यास पूर्णपणे बंदी असली तरी मुंबईसह राज्यभरात अद्याप त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. पर्यावरणस्नेही संस्थांनी देखील शाडूंच्या मूर्तीचा वापर करण्यासाठी आग्रही होत्या. आता आरे कॉलनीच्या निमित्ताने मुंबई महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबईत पुढील वर्षी पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन करण्यास पूर्ण बंदी लागू होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.याप्रश्नी सोमवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
सार्वजनिक तसेच घरगुती गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या भाविकांना शाडूच्या मातीपासून मूर्ती बनवण्याचे तसेच घरगुती गणपती हे पर्यावरणस्नेही साहित्यांनी बनवण्याचे आवाहन पालिकेने यंदा अनेक वृत्तपत्रांत जाहिरातींद्वारे केले आहे. त्याचबरोबर घरगुती गणपतींची उंची चार फुटांपर्यंत मर्यादित ठेवून कृत्रित तलावांतच विसर्जन करण्याचेही आवाहन केले आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनाही पर्यावरणस्नेही उत्सवासाठी आवाहन करून मूर्तीची उंची शक्य तितकी कमी ठेवत चार फुटांपर्यंतच्या उंचीची मूर्ती कृत्रिम तलावांतच विसर्जित करण्याचे आवाहन केले आहे. गणेशोत्सव अधिकाधिक पर्यावरणस्नेही व्हावा यादृष्टीने शाडूच्या मातीच्या मूर्ती बनण्यासाठी पालिकेच्या प्रभाग कार्यालयांनी मूर्तीकारांना विनामूल्य जागा उपलब्ध केली आहे. तसेच दोन हजार ४०० टन शाडूच्या मातीपैकी प्रत्यक्षात ४५० टन मातीचा पुरवठाही केला आहे’, असे पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
आरे कॉलनीतील तलाव हे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असतानाही यंदाच्या वर्षात त्याठिकाणी गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यास महापालिकेने परवानगी दिली असल्याबद्दल ‘वनशक्ती’ संस्थेने अॅड. तुषाद ककालिआ यांच्यामार्फत जनहित याचिकेद्वारे आक्षेप घेतला आहे. त्याबद्दल उत्तर दाखल करताना ‘सीपीसीबी’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी ही सन २०२२पासून तीन वर्षांत म्हणजेच सन २०२४पर्यंत टप्प्याटप्प्याने करण्याचे ठरवले असल्याचे महापालिकेने शुक्रवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. त्याचबरोबर यंदाच्या वर्षी शाडूच्या मातीपासून मूर्ती बनविण्याकरिता अनेक ठिकाणी विनामूल्य जागा उपलब्ध करतानाच दोन हजार ४०० टन शाडूची माती पुरवण्याची तरतूदही केली असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. यातून पुढील वर्षी पीओपी मूर्तींवरील बंदी पूर्णपणे लागू होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
(हेही वाचा :Shiv Sena : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरण : १४ सप्टेंबरपासून सुनावणी, ५४ आमदारांना नोटीस)