Jalna Maratha Andolan : जालना लाठीहल्ला प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

जालना जिल्ह्यातल्या आंतरवाली सराटी येथे 1 सप्टेंबर रोजी साधारण 1500 पोलीस आणि एसआरपीएफ जवानांनी आंदोलनकर्त्यांना मारहाण केली होती. (Jalna Maratha Andolan) आंदोलकांनीही पोलिसांवर दगडफेक केलेली होती. या प्रकरणी आता अ‍ॅड. देविदास आर. शेळके यांनी ‘पार्टी इन पर्सन’ ही फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. जालन्यातल्या आंतरवाली येथे शुक्रवार, १ सप्टेंबर रोजी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. या घटनेचा सर्व स्तरातून निषेध झाला. आता या प्रकरणी उच्च न्यायालयामध्ये एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची तटस्थ आणि पारदर्शीपणे न्यायालयीन समितीच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

(हेही वाचा – Sharad Pawar : पक्ष फुटलेला नसून अजूनही एकसंध आहे)

मनोज जरांगे पाटील मागण्यांवर ठाम 

दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारचे पात्र मिळाल्यानंतरही उपोषण चालूच ठेवले आहे. मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींची कुणबी अशी निजामकालीन नोंद असेल, त्यांना इतर मागास प्रवर्गातील दाखले दिले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्यानंतर अखेर सरकारने या आदेशाचा अध्यादेश काढला आहे. जालना जिल्ह्यातल्या अंतरवली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करण्यात येत आहे. जीआर काढल्याशिवाय आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी घोषणा जरांगे पाटील यांनी घेतली होती. त्यानंतर अखेर आता सरकारने या संदर्भातील जीआर काढला आहे. सरकारने जीआर काढल्यानंतरही मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत. जीआरमधून वंशावळीत कुणबी उल्लेखाची अट वगळून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. जोपर्यंत सरकार जीआरमध्ये सुधारणा करत नाही; तोपर्यंत उपोषणावर ठाम असल्याची भूमिका मनोज जरांगे यांनी जाहीर केली आहे. मनोज जरांगे यांचे मन वळवण्याचे सरकारचे प्रयत्न पुन्हा एकदा अपयशी ठरले आहेत. (Jalna Maratha Andolan)

सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची जरांगे पाटील यांची मागणी

जीआरमध्ये वंशावळीचे दस्ताऐवज देण्याची अट आहे. आमच्या कुणाकडे वंशावळीची नोंद नाही. त्यामुळे ‘वंशावळ असल्यास’ हे शब्द वगळून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या, त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात येईल, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. सुधारणा केलेला अध्यादेश घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः यावे, अशी जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. (Jalna Maratha Andolan)

हेही पहा –