आफ्रिकन युनियन ही एक संघटना आहे जी 1963 मध्ये आफ्रिकन देशांना स्वातंत्र्य देण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. 26 वर्षांपूर्वी 1997 मध्ये स्थापन झालेला G20 आता G21 झाला आहे. दिल्लीतील भारत मंडपम येथे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आफ्रिकन युनियनच्या G20 मध्ये सामील होण्याची घोषणा केली.
2002 मध्ये लिबियाचा हुकूमशहा मुअम्मर गद्दाफीने या संघटनेचे स्वरूप बदलले.आफ्रिकन देशांना एकत्र करून पाश्चिमात्य देशांना आव्हान दिले. त्यानंतर आता भारताने G-20 मध्ये समाविष्ट असलेल्या त्याच पाश्चात्य देशांना एकत्र केले आहे आणि जगातील सर्वात शक्तिशाली आर्थिक संघटनेत आफ्रिकन युनियनचा समावेश केला आहे.
आफ्रिकन युनियनला G20 सदस्य बनवून, भारताने साध्य केली दोन उद्दिष्टे …
आज भारताच्या अध्यक्षतेखाली आफ्रिकन युनियनला G20 चे सदस्य बनवून त्यांनी हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपण हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे की भारत ग्लोबल साउथचा नेता बनण्यास पात्र आहे. यामुळे आफ्रिकन देशांमध्ये भारताची पकड आणखी मजबूत होईल.
2020 मध्ये टांझानियाचे अध्यक्ष जॉन मॅगुफुली यांनी हा दावा केला होता. टांझानियामध्ये बंदर बांधण्यासाठी चीनने देऊ केलेले 10 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 83 हजार कोटी रुपये स्वीकारल्यावर त्यांनी असे म्हटले होते की असा करार फक्त एखादा ‘मद्यपी’च करू शकतो.
भारत आता चीनच्या या नकारात्मक प्रतिमेचा वापर करून आफ्रिकन देशांना पाठिंबा देऊ शकतो. भारत प्रत्येक व्यासपीठावर आफ्रिकेचा अधिक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून स्वतःचे वर्णन करतो. त्याच वेळी, चीनची अर्थव्यवस्था आता तितक्या वेगाने वाढत नाही.
एका अहवालानुसार, चीनने 2018 पासून आफ्रिकेला दिलेले कर्ज कमी केले आहे, तर भारतीय कंपन्या आता आफ्रिकेत दरवर्षी 170 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 14 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतासाठी आफ्रिकेतील आपला पल्ला वाढवण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
2) कोरोना विषाणू- कोरोना विषाणूचा संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाला. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, आफ्रिकन देशांची अर्थव्यवस्था केवळ 3.1% वेगाने वाढत आहे. दरम्यान, कोरोना महामारीचा फटका बसल्यानंतर झांबिया आणि घानाने कर्ज फेडले नाही.
हे देश त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी चीनशी बोलणी करत आहेत आणि त्यांनी IMF कडे मदतीची विनंतीही केली आहे. अशा परिस्थितीत भारत चीनचे कर्ज फेडण्यासाठी मदत करू शकतो.
3) रशिया-युक्रेन युद्ध- फेब्रुवारी 2022 मध्ये सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे संपूर्ण जगाची पुरवठा लाइन कोलमडली आहे. रशिया आणि युक्रेनमधून धान्य आयात करणाऱ्या आफ्रिकन देशांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे.
आफ्रिकेत चीनला पराभूत करण्यासाठी भारत आखत असलेल्या योजना
– गुंतवणूक: आफ्रिकेतील गुंतवणुकीच्या बाबतीत भारत चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताने गेल्या 10 वर्षांत आफ्रिकेतील 42 देशांना 2.65 लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज दिले आहे. आफ्रिकेतील लोकांना वीज, रस्ते, पाणी, शिक्षण या अत्यावश्यक सुविधा देण्यासाठी हा पैसा देण्यात आला आहे.
– व्यापार: सोने, कोळसा, कच्चे तेल आणि इतर खनिजांचा व्यापार भारत आणि आफ्रिकन देशांदरम्यान होतो. गेल्या वर्षी दोन्ही बाजूंचा व्यवसाय 8.30 लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाला आहे. भारत सरकारला येत्या 7 वर्षात ते दुप्पट करायचे आहे, पण हे कसे होणार? उत्तर आहे- मुत्सद्दीपणा.
– मुत्सद्देगिरी: भारताने गेल्या 9 वर्षांत इतर देशांमध्ये 25 नवीन दूतावास उघडले आहेत. त्यापैकी 18 दूतावास फक्त आफ्रिकन देशांमध्ये उघडण्यात आले आहेत. आता भारताने G20 मध्ये आफ्रिकन देशांच्या संघाचाही समावेश केला आहे. या सर्व गोष्टींकडे पाहता मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टिकोनातून भारतासाठी आफ्रिका खूप महत्त्वाची आहे.
याव्यतिरिक्त, आफ्रिकेमध्ये भारतीय वंशाचे अंदाजे 3 दशलक्ष लोक राहतात, ज्यापैकी 1 दशलक्षाहून अधिक दक्षिण आफ्रिकेत राहतात. केनिया, टांझानिया आणि युगांडा येथेही मोठ्या संख्येने भारतीय प्रवासी राहतात. यामुळे आफ्रिका आणि भारत यांच्यात लोकांशी संबंध आहे. आता याच आधारे भारत आफ्रिकेत चीनला पराभूत करण्याची तयारी करत आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community