जगातील 20 बलाढ्य देशांची शिखर परिषद ‘जी—20’ (G -20)साठी देशाची राजधानी पूर्णपणे सज्ज झाली होती . आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी दिल्लीला सुंदररीत्या सजविण्यात आले. तर, या शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी सदस्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख,युरोपियन युनियनचे प्रतिनिधी आणि नऊ अतिथी देशांचे प्रतिनिधी दिल्लीत दाखल झाले होते.
जगातील १९ प्रमुख देशांचा प्रभावशाली गट G-20 आणि युरोपियन युनियनची दोन दिवसीय बैठक संपन्न झाली . G-20 गटाची ही १८वी शिखर परिषद होय. यामध्ये १९ देशांचे राष्ट्राध्यक्ष आणि सरकार प्रमुख सहभागी झाले आहेत. याशिवाय युरोपियन युनियनही या परिषदेत सहभागी झाली होती . G-20 सदस्य देशांव्यतिरिक्त नऊ देशांचे प्रमुख पाहुणे देश म्हणून या बैठकीत सहभागी होते., ‘अतिथी देवो भव:’ या ब्रिदवाक्याचे तंतोतंत पालन करीत भारत सरकारने पाहुण्यांच्या स्वागताची व्यवस्था केली होती .
दिल्ली आणि अवतीभोवतीच्या परिसराला सजिवण्यात आले. विमानतळापासून ते हॉटेल्स आणि कार्यक्रम स्थळापासून ते भारत मंडपमपर्यंतचा प्रत्येक रस्ता, प्रत्येक चौक चकचकीत करण्यात आला. दिल्लीतील संपूर्ण वातावरण सध्या G-20 च्या थीममध्ये रंगले होते .
महत्वाचे सांगायचे म्हणजे, दिल्लीला सजविण्यावर किती खर्च आला? आणि हा खर्च कुणी केला? हा प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनात निर्माण होतो. एका अंदाजानुसार, G-20 शिखर परिषदेसाठी दिल्लीला नटविण्यावर जवळपास ४२५४. ७५ कोटी रुपयाचा खर्च आला आहे. याची विभागणी प्रामुख्याने १२ श्रेणींमध्ये करण्यात आली होती. यात रस्ते, पादचारी पथ, पथसंचलन, दिवाबत्ती, चौक सजावट आदी गोष्टींचा समावेश होता.
(हेही वाचा ;G-20 : PM मोदींनी केला G-20 शिखर परिषदेचा समारोप ; ब्राझीलकडे सोपवलं अध्यक्षपद)
भारतात पहिल्यांदाच जागतिक नेत्यांच्या एवढ्या शक्तिशाली गटाचे आयोजन करण्यात आले. भारताच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या या शिखर परिषदेची थीम ‘वसुधैव कुटुंबकम’ ठेवण्यात आली होती. तर, पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी दिल्लीतील सर्व रस्ते आणि चौक फुले आणि कारंज्यांनी सजवण्यात आले होते. सरकारी इमारती आणि फूटपाथला पेंटिंग करण्यात आली होती. ‘परिंदा भी पर नही मार सकता’ अशी चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था होती. ड्रोनविरोधी यंत्रणा, १,३० ००० पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांना तैनात करण्यात आले आहे.सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय ट्रेड प्रमोशन आर्गनायजेशनने एकूण बिलाच्या सुमारे ३६०० कोटी भरले आहे. यानंतर दिल्ली पोलिसांनी ३४० कोटी रुपये आणि एनडीएमसीने ६० कोटी रुपये खर्च केले आहे. दिल्ली सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) अंदाजे ४५कोटी रुपये, केंद्रीय रस्ते पृष्ठभाग परिवहन मंत्रालयाने २६ कोटी रुपये, दिल्ली विकास प्राधिकरणाने १८ कोटी रुपये खर्च केले आहे. दिल्ली सरकारच्या विविध खात्यांकडून १६ कोटी रुपये आणि एमसीडीने ५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात जी—20 साठी ९९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशन, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि लष्करी अभियंता सेवा, दिल्ली पोलीस, एनडीएमसी, दिल्ली विकास प्राधिकरण यासारख्या संस्थांनी एकूण खर्चाच्या ९८ टक्के खर्च उचलला आहे. आयटीपीओने केलेला खर्च केवळ शिखर परिषदेसाठीच नाही तर भारत मंडपमसारख्या दीर्घकालीन मालमत्तांच्या निर्मितीसाठीही आहे.
जी—20 गटाच्या सदस्य देशांशिवाय भारताने या शिखर परिषदेत उपस्थित राहण्यासाठी युनायटेड नेशन, इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूबी, जागतिक आरोग्य संघटना, डब्ल्यूटीओ, आंतरराष्ट्रीय लेबर आर्गनायजेशन, एफएसबी आणि ओईसीडी यासारख्या जागतिक संघटना आणि एयू, एयूडीए—एनईपीएडी आणि आशियान या खंडनिहाय संस्थांना सुध्दा आमंत्रित केले होते.
हेही पहा –