One Nation, One Election : ‘एक देश, एक निवडणूक’ : महत्त्वाचे पाऊल!

• माधव भांडारी

पं तप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने येत्या आठवड्यात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावल्यामुळे सध्या देशात बरीच खळबळ माजली आहे. विरोधी पक्ष, वर्तमानपत्रे, प्रसार माध्यमे आणि राजकीय विश्लेषक असे सर्वच जण सध्या आपल्या विचार शक्तीला पुरेपूर ताण देऊन नवे नवे मुद्दे समोर आणायचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यातलाच ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation, One Election) हा एक मुद्दा आहे. खरे तर पंतप्रधान मोदींनी तीन वर्षांपूर्वी, नोव्हेंबर २०२० मध्ये हा विचार मांडला होता व त्यावर राष्ट्रव्यापी चर्चा व्हावी असे आवाहन केले होते. पण नेहेमीच्या पद्धतीने नकारात्मक टीका करण्यापलीकडे त्या आवाहनाला कोणीही प्रतिसाद दिला नव्हता. आतादेखील या विषयाशी जोडलेल्या विविध मुद्यांची चर्चा कोणी करत नसून केवळ कडवट आणि रोगट टीका केली जात आहे.

वास्तविक पाहता निवडणूक पद्धतीत वेळोवेळी सुधारणा करणे आवश्यक असते, क्रम प्राप्त देखील असते. आपल्या निवडणूक पद्धतीत देखील अशा सुधारणा सातत्याने होत आल्या आहेत. भाजपाचा पूर्वावतार असलेला भारतीय जनसंघ तर अशा सुधारणा करण्याबाबत अत्यंत आग्रही होता. जनसंघाने सुचवलेल्या काही सुधारणा कालांतराने अमलात देखील आल्या. अठराव्या वर्षी मतदानाचा अधिकार देणे ही तशीच एक सुधारणा होती. अशा सुधारणा करताना तेव्हाच्या सत्ताधारी काँग्रेसने त्या आपल्याच कल्पना असल्याचे भासवून श्रेय घेतले हा भाग वेगळा!

पंतप्रधान मोदींनी मांडलेली ‘एक देश, एक निवडणूक’ One Nation, One Election ही काही फार जगावेगळी कल्पना नाही. आपल्या देशातच १९५२ ते १९७२ या काळात लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रच होत होत्या. १९७१ साली बांगलादेश युद्धातील विजयाचा फायदा घेण्यासाठी इंदिराजींनी लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या व तेव्हापासून ते चक्र बदलले. त्यानंतरचा सुमारे पंचवीस वर्षांचा काळ हा राजकीय अस्थिरतेचा ठरला. लोकसभा व अनेक राज्यांच्या विधानसभा वारंवार मुदतीपूर्वी बरखास्त करण्याची वेळ येत गेली. त्यामुळे एकत्र निवडणुका घेण्याची संभावना दुरावत गेली. १९९९ पासून ही अस्थिरता संपली व लोकसभेच्या निवडणुका मुदतपूर्व घ्याव्या लागल्या नाहीत. बहुतेक राज्यांमध्ये विधानसभा देखील आपापली मुदत पूर्ण करत आल्या. त्याचे फायदे विकासाच्या रुपात पहायला मिळाले.

राजकीय स्थैर्य आणि विकास या दोन गोष्टींची अतूट जोड आहे. राजकीय स्थैर्य असेल तरच देशाच्या अथवा राज्याच्या विकासाला गती मिळते. लोकसभा अथवा विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका वारंवार होत राहिल्या तर विकास प्रक्रिया कशी ठप्प होते याचा अनुभव आपण १९७२ ते १९९९ या काळात पुरेपूर घेतलेला आहे. त्या अनुभवातूनच मुदतपूर्व किंवा मध्यावधी निवडणुका टाळणारी निवडणूक सुधारणा केली पाहिजे हा मतप्रवाह सुरु झाला. गेली अनेक वर्षे हे मत मांडले जात आहे. त्याच जोडीला किमान लोकसभा व विधानसभा निवडणुका तरी एकत्र घ्याव्यात असे मतही मांडले जाऊ लागले. निवडणुकांवर होणारा अफाट खर्च, त्यात वापरले जाणारे मनुष्य बळ व मानवी तास या सर्वांचा विचार हे मत मांडण्यामागे आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्यास ह्या सर्व प्रकारच्या काहीशा अनुत्पादक खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होईल व तो पैसा आणि मनुष्यबळ विकासाच्या उत्पादक कामांना वापरता येईल या कल्पनेने हा मुद्दा मांडला जातो. तो रास्त देखील आहे.

भारतातल्या निवडणुका या जगभरातील सर्वात महागड्या निवडणुका आहेत असे म्हटले जाते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी ५५,००० कोटी रुपये खर्च झाले असा अहवाल Centre for Media Studies नामक एका संस्थेने दोन वर्षांपूर्वी तयार केला होता. अन्य काही अभ्यासकांनी हा आकडा ४८,००० कोटींच्या आसपास असावा असा दावा केला आहे. सर्वसामान्यपणे एका मतदारामागे ७०० रुपये असे हे खर्चाचे प्रमाण पडते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने केलेला खर्च ९००० कोटी रुपयांच्या वर होता. हा सर्व खर्च केंद्र सरकार करत असल्यामुळे तो अधिकृत आकडा आहे. याचा अर्थ एका लोकसभा मतदारसंघामागे केवळ प्रशासनावर सरकारचे किमान सतरा कोटी रुपये खर्च होतात. निवडणूक लढवणारे उमेदवार आणि राजकीय पक्ष प्रचारावर खर्च करतात तो वेगळा! विधानसभा निवडणुकांमध्ये सुद्धा याच प्रमाणात खर्च होत असतो. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत हा खर्च ६० हजार कोटींच्या वर जाऊ शकतो त्याशिवाय राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा खर्च येत्या पाच वर्षांत सुमारे ४ लाख कोटी रुपये असेल, असे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. म्हणजे सरासरी वार्षिक निवडणूक खर्च १ लाख कोटी रुपये असणार आहे. नगर, महानगर पालिका आणि जिल्हा परिषद, ग्राम पंचायतींचा निवडणूक खर्च वेगळा! तो इथे विचारात घेतलेला नाही.

प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या जोडीला वापरले जाणारे मनुष्यबळ व त्यांचे ‘कामाचे मानवी तास’ हिशेबात घेतले तर ही आकडेवारी अधिकच गंभीर चित्र निर्माण करते. निवडणूक काळात आचारसंहिता लागू केली जाते. त्यामुळे विकासकामे ठप्प होतात. हाती घेतलेली विकासकामे वेळच्या वेळी पूर्ण झाली नाहीत तर त्यांच्यावर सरकारने केलेला खर्च ही अनेक ठिकाणी ‘मृत गुंतवणूक’ ठरते. कारण अपुऱ्या राहिलेल्या कामांना नंतर कोणीच वाली रहात नाही. आधी केलेला खर्च वाया जातो आणि तीच कामे नव्याने हातात घेतली तर त्यांच्यावरील खर्चाची रक्कम अव्वाच्या सव्वा वाढते. निवडणुकांच्या काळात आचारसंहिता व निवडणुकीची कामे यांच्या नावाखाली प्रशासन सामान्य नागरिकाच्या नियमित कामांकडेही दुर्लक्ष करते. पाच वर्षांचा एक कालावधी विचारात घेतला तर त्यापैकी किमान दोन ते अडीच वर्षे सर्व प्रकारच्या निवडणुकांमध्ये जातात. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही कल्पना मांडली जात आहे.

ही सूचना अथवा संकल्पना प्रत्यक्षात आली व लोकसभा विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या तर देशाचे किमान काही लाख कोटी रुपये वाचतील. निवडणूक आयोगाचा एक वेळचा खर्च वाचेल त्याचप्रमाणे आज प्रचाराच्या नावाखाली पैशांची जी उधळपट्टी केली जाते तिला काही प्रमाणात आळा बसू शकेल. वाया जाणारे ‘कामाचे मानवी तास’ वाचवता आले तर त्यांचा उपयोग देशाच्या विविध भागातील रेंगाळलेल्या उत्पादक स्वरूपाच्या विकासकामांसाठी होऊ शकेल. ही या कल्पनेमागील आर्थिक बाजू झाली. त्याचबरोबर राजकीय स्थैर्याचा मुद्दा देखील विचारात घेण्याजोगा आहे.

लोकसभा अथवा विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र व ठरलेल्या वेळातच होतील असे एकदा कायद्यानेच निश्चित झाले तर मग मध्येच घाऊक पक्षांतर करून सत्तेवर बसलेल्यांना उलथून टाकण्याचे उद्योग करणाऱ्यांच्या कारवायांना आपोआप पायबंद बसेल. ज्या युवकांना कष्ट करून स्वत:च्या पायांवर उभे रहायचे आहे, त्यांना योग्य मार्गदर्शन व संधी मिळू शकेल. राजकीय अस्थैर्य निर्माण करण्याच्या वाटा बंद केल्या की केवळ विध्वंसक राजकारण करणाऱ्या मंडळींच्या मतलबी राजकारणाला आपोआप आळा बसू शकेल व त्याचा फायदा आर्थिक, सामाजिक विकासाला होईल हा विचार त्यामागे आहे.
अशा प्रकारच्या सुधारणांचा फायदा सर्व देशाला होत असतो. पण त्याचा विचार न करता अशा सुधारणांचा उपयोग फक्त भाजपाला होणार आहे असा गळा जे काढत आहेत त्यांनी सारासार विचार करण्याची क्षमता गमावलेली आहे, असेच म्हणावे लागते. सत्ता हातातून गेल्यामुळे व नजीकच्या भविष्यकाळात ती मिळण्याची काही शक्यता नाही हे जाणवल्यामुळे देशातील अनेक विरोधक राग व वैफल्याने वेडेपिसे झाल्यासारखे वागत आहेत. त्याच मन:स्थितीत ते देशहिताच्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात नेमके काय घडेल, कोणते मुद्दे समोर येतील हे कोणीच सांगू शकणार नाही. पण त्या निमित्ताने ‘एक देश, एक निवडणूक’ One Nation, One Election या मुद्याची चर्चा जनतेपर्यंत पोचली तर तेही स्वागतार्ह आहे. जनता त्यावर योग्य तो विचार करेल याची मला पूर्ण खात्री आहे.

(लेखक महाराष्ट्र भाजपाचे उपाध्यक्ष आहेत)
[email protected]