- नित्यानंद भिसे
व न नेशन, वन इलेक्शन संकल्पना जरी चांगली असली तरी त्यावर अंमलबजावणी कारण्यासाठी तेवढीच मोठी आव्हाने येणार आहेत. त्यापैकी काही आव्हाने घटनात्मक असतील. वन नेशन, वन इलेक्शन या अंतर्गत निवडणूक केवळ राष्ट्रीय मुद्द्यांवर लढवली गेली तर स्थानिक मुद्द्यांचे काय होणार, हाही प्रश्न आहे. वन नेशन, वन इलेक्शन या मुद्द्यावरून देशभरात पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटले आहे. याचे कारण मोदी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे, ज्याचे अध्यक्ष राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आहेत. मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. याकरता मोदी सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनाचा अजेंडा विशेष अधिवेशनाची घोषणा झाल्यानंतरही गुप्त ठेवण्यात आला.
वन नेशन, वन इलेक्शन संकल्पना लागू करताना कोणती घटनात्मक आव्हाने येतील. यावर ज्येष्ठ वकील आणि घटनातज्ज्ञ विकास सिंह यांनी विस्तृत माहिती एका हिंदी राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला दिली. त्यासाठी अविश्वास ठरावासोबतच विश्वासदर्शक ठराव आणण्याची अटही लागू करावी, असे त्यांनी म्हटले. विकास सिंह म्हणतात की, वन नेशन, वन इलेक्शन लागू करण्यापूर्वी कलम ८३ आणि १७२ मध्ये सुधारणा करावी लागेल. त्यात असे नमूद केले आहे की, सभागृहाचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असेल किंवा या कालावधीपूर्वी सभागृह विसर्जित करावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पक्षांतर कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. पक्षांतरामुळे अपात्र ठरलेल्या आमदार किंवा खासदाराला या कायद्यात त्याच विधानसभा किंवा लोकसभेत पुन्हा लढण्याची आणि जिंकण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
विश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठीही मुभा असावी
विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्यास किंवा कोणत्याही घटनात्मक संकटामुळे सरकार चालवणे अशक्य असल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा कायदा आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पण संसदेत अशीच परिस्थिती उद्भवल्यास केंद्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद नाही. म्हणूनच त्याचा पर्यायही आवश्यक आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा विरोधक अविश्वास प्रस्ताव आणतात तेव्हा त्याला पूरक विश्वासदर्शक ठरावही आणावा, जेणेकरून सरकार चालू ठेवता येईल.
स्थानिक छोट्या राजकीय पक्षांचे काय?
अनेक राजकीय पक्ष असेही म्हणतात की वन नेशन, वन इलेक्शन अंतर्गत निवडणूक केवळ राष्ट्रीय मुद्द्यांवर लढली जाईल, मग स्थानिक समस्यांचे काय होणार? ते उपेक्षितच राहतील. अशा स्थितीत नुकसान सर्वसामान्य नागरिकांचेच होणार आहे, कारण मग त्यांचे स्थानिक प्रश्न कसे सुटणार? स्थानिक प्रश्नांवर राजकारण करणाऱ्या छोट्या राजकीय पक्षांचे भवितव्य धोक्यात आहे.
(हेही वाचा One Nation One Election : ‘एक देश एक निवडणुकी’ला तीन वर्षे लागतील)
मोठ्या प्रमाणावर व्यवस्था करावी लागेल
ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी मशीन मोठ्या प्रमाणात तयार कराव्या लागतील. कारण आतापर्यंत एका निवडणुकीनंतर महिन्यानंतर होणाऱ्या दुसऱ्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर केला जात होता. मात्र एकाचवेळी निवडणुकांसाठी दुहेरी मशीन लागणार आहेत. याचा अर्थ ही कल्पना अंमलात आणणे त्याबद्दल बोलण्याइतके सोपे होणार नाही.
समिती स्थापन
काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यासारखी अनेक उदाहरणे आहेत, ज्यावरून मोदी सरकार मोठे निर्णय घेण्यामध्ये तत्पर असल्याचे दिसून येते. अशा स्थितीत ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ची रूपरेषा लवकरच ठरविण्यात येणार असून, त्याची अंमलबजावणी करण्यात वेळ वाया जाणार नाही. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील आठ सदस्यीय समितीची पहिली बैठक दिल्लीत होणार आहे. समितीचे अध्यक्ष रामनाथ कोविंद यांनी समिती स्थापन होताच कामाला सुरुवात केली आहे. त्यांनी कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आहे, पण ही फक्त सुरुवात आहे. एवढे मोठे काम पूर्ण करण्यासाठी समितीला किमान दोन महिने लागणार असून या अहवालानंतरच विधेयक तयार होईल. गतीने काम झाले तरी विधेयक पुढील अधिवेशनातच आणता येईल.
निर्णय घेण्यासाठी ६ टप्प्यांतून जावे लागणार
जरी सरकारने वन नेशन, वन इलेक्शनचा निर्णय घेतला तरी त्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी अनेक टप्पे येतील, अंदाजे किमान ६ टप्प्यांच्या प्रवासानंतर निर्णय अंलबजावणीच्या पातळीवर येईल.
काय आहेत ते सहा टप्पे –
- समितीचा अहवाल प्रथम येईल.
- हा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळात ठेवला जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळ या अहवालावर विचार करेल.
- विचाराअंती, ज्या कायद्यांमध्ये सुधारणा कराव्या लागतील आणि संविधानात सुधारणा कराव्या लागतील त्याची रूपरेषा तयार केली जाईल आणि सुधारणांचे मसुदे तयार केले जातील.
- या सुधारणांनंतरच हे विधेयक लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत मांडले जाईल.
- विधेयकांवर विचार करण्यासाठी संसदीय समित्या स्थापन केल्या जातात. हे विधेयक स्थायी समिती किंवा संयुक्त संसदीय समितीकडेही पाठवले जाईल. हे विधेयक कोणत्या समितीकडे अभ्यासासाठी पाठवायचे हे सभागृह ठरवेल.
- समितीसोबत विधेयकावर चर्चा केल्यानंतर ते पुन्हा सभागृहात ठेवण्यात येईल आणि चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर केले जाईल.