-
सचिन धानजी, मुंबई
महाराष्ट्र शासनाच्या मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या (MUTP-III-A) अंतर्गत तब्बल १२ प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात येणार असून या प्रकल्पाच्या कामांसाठी एकूण ३३ हजार ६९० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेच्यावतीने तब्बल ९५० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा भार उचलला जाणार आहे. ही रक्कम मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनला अदा करण्यासाठी राज्य शासन परस्पर महापालिकेच्या अनुदानातून वळते करणार आहे. महापालिकेला वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अनुदान सहाय रकमेतून ही ९५० कोटी रुपयांची रक्कम परस्पर राज्य सरकार रेल विकास कार्पोरेशकडे वळती करणार आहे, याला महापालिकेनेही मंजुरी दिल्याची माहिती मिळत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने एमयुटीपी तीन अ अंतर्गत हार्बर रेल्वे मार्गावरील गोरेगाव ते बोरीवली मार्गाचे विस्तारीकरण, बोरीवली ते विरार दरम्यान पाच आणि सहावा रेल्वे मार्ग, कल्याण ते आसनगाव दरम्यान चौथा रेल्व मार्ग, कल्याण ते बदलापूर दरम्यान तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग, कल्याण यार्ड, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल तसेच कल्याण आणि चर्चगेट ते विरार या दरम्यान कम्युनिकेशन बेस ट्रेन कंट्रोल, रेल्वे स्थानकांचे नुतनीकरण, १९१ नवीन रेल्वे लोकलची खरेदी, देखभाल, विद्युत पुरवठा, तांत्रिक सहाय आदी प्रकारची १२ प्रकल्प कामांचा यामध्ये समावेश आहे.
यासर्व प्रकल्प कामांसाठी एकूण ३३ हजार ६९० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून या प्रकल्प कामांचा खर्च रेल्वे मंत्रालय ५० टक्के आणि महाराष्ट्र शासनासह इतर प्राधिकरण ५० टक्के अशाप्रकारे उचलणार आहेत. हे सर्व प्रकल्प पुढील आठ वर्षांमध्ये पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. पुढील ८ वर्षांच्या कालावधीत संबंधित निधी देण्यास बांधिल व्हावे याकरिता वित्तपुरवठा करारपत्र तयार करण्यात आलेले आहे. तसेच याबाबत मुंबई महानगरपालिका (mcgm), नवी मुंबई महानगरपालिका, सिडको, एम. एम. आर. डी. ए. (MMRDA), मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लि. (mrvc) आणि महाराष्ट्र शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा प्रधान सचिव यांचेमध्ये दुय्यम वित्तीय करारनामा केला जाणार आहे.
या एमयुटीपी तीन अ अंतर्गत प्रस्तावित १२ कामांसाठी झालेल्या अर्थसहाय्याच्या करारपत्रानुसार एकूण रक्कम रूपये १३,३४५ कोटी रुपयांपैकी मुंबई महानगरपालिकेचा हिस्सा हा एकूण ९५०.०७ कोटी रुपये एवढा आहे. त्यापैकी प्रकल्पाच्या पहिल्या ४ वर्षाच्या अंमलबजावणी कालावधीमध्ये एकूण ६१४.९६ कोटी रुपये एवढी रक्कम मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लि. यांना देण्यात आहे. तर उर्वरीत ३३५.११ कोटी रुपयांची रक्कम त्यानंतरच्या ४ वर्षाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी कालावधीमध्ये दिली जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी येणाऱ्या आपल्या हिस्सातील रक्कम एमआरव्हीसी यांना देण्यासाठी महापालिकेने सर्व प्राधिकरणांसह शासनाशी करारनामा करण्यास परवानगी मिळाल्याने ही पहिल्या टप्प्यातील ६१४.९६ कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळत आहे.
(हेही वाचा – Epidemic Diseases : वातावरणातील बदलामुळे मुंबईसह राज्यात साथींचं प्रमाण वाढलं, कोरोना रुग्णसंख्येतही वाढ)
मात्र, ही रक्कम राज्य शासनाकडून महापालिकेला देण्यात येणाऱ्या जीएसटीच्या रकमेतून परस्पर वळती केली जाणार असून याला महापालिकेने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जकातीपोटी मुंबई महानगरपालिकेस करावयाच्या भरपाईसाठीच्या अनुदान सहाय्य रकमेतून हा वित्त पुरवठा करारात नमूद केल्यानुसार प्रकल्प कामाच्या सुरवातीच्या ४ वर्षे व त्यानंतरची ४ वर्षे याप्रकारे अंमलबजावणी कालावधीमध्ये ती परस्पर वळती करून उर्वरित रक्कम महानगरपालिकेकडे वर्ग केले जाईल असे शासनाने नमुद केले आहे. त्याचप्रमाणे, प्रकल्प कामाचा खर्च जरी वाढला तरी वित्त पुरवठा करारपत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार मुंबई महानगरपालिकेने स्विकारलेले एकूण दायित्व हे ९५०.०७ कोटी रुपये एवढेच सिमीत राहील, असेही या प्रस्तावात नमुद केले आहे.
मुंबई महापालिकेला सन २०२३-२४ या वर्षात १२३४४.१० कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, मुंबईतील राज्य शासनाच्या अखत्यारितील विविध कार्यालयांकडून सहाय्यक अनुदान, मालमत्त कर, पाणी पट्टी आदीं पोटी ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत एकूण ७२२३.४२ कोटी रुपयांचे महापालिकेला येणे होते. शासनाकडील या थकबाकीमध्ये शिक्षण विभागाला सहाय्यक अनुदानापोटी ५४१९.१४ कोटी रुपयांच्या थकीत रकमेचा समावेश आहे. त्यामुळे या थकबाकीतून ही रक्कम वळती करून घेणे आवश्यक असताना जीएसटीतून मिळणाऱ्या अनुदानातून वळते करून घेणे म्हणजे आधीच थकबाकीमुळे तिजोरी रिकामी झाली त्यात आता या हक्काच्या मिळणाऱ्या महसुलामुळेही रीती करण्याचा प्रयत्न सरकारचा दिसत आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community