राज्यातील सर्व महाविद्यालयांचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यात येणार असून त्यासाठी सनदी लेखापालांचे पॅनल उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाकडून तयार करण्यात आले आहे. या पॅनलसाठी मुंबईतील 3 संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे आता राज्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचा कारभार अजून पारदर्शक होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये महाविद्यालयांचे दर 3 वर्षांनी शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखा परीक्षण करण्याची तरतूद आहे. महाविद्यालयाबाबत विद्यार्थी-पालकांना माहिती मिळणे आवश्यक असूनही आतापर्यंत या लेखापरीक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे आगामी काळात महाविद्यालयांचे लेखापरीक्षण करण्यात येईल, असे सुतोवाच उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे. याकरिता पॅनल स्थापन करण्यासाठी विविध संस्थांकडून ई-निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून लेखापालांचे पॅनल तयार केले जाणार होते. त्यानुसार, विभागाकडून 3 संस्थांची निवड करण्यात आली असून त्यांच्याकडून राज्यातल्या विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या कामकाजावर लक्ष दिले जाणार आहे.
(हेही वाचा – ED on I.n.d.i.a. alliance: इंडिया आघाडीच्या ‘या’ नेत्यांवर लवकरच ईडीच्या कारवाईची शक्यता, राजकीय वर्तुळात उलथापालथ )
मानांकन असलेली 202 महाविद्यालये
राज्यात 1 हजार 177 अनुदानित महाविद्यालये असून,त्यापैकी 1 हजार 113 महाविद्यालयांची ‘नॅक’ मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या शिक्षणाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या 28 सरकारी महाविद्यालयांपैकी 24चे ‘नॅक’ मानांकन झाले आहे. राज्यात ‘ए’,’ए’व ‘ए’ नॅक मानांकन असलेली 202 महाविद्यालये आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे.
हेही पहा –