जागतिक खत पुरवठ्याबाबत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. रशियाने भारताला डायअमोनियम फॉस्फेट (DPA) यासारखी खते सवलतीच्या दरात देणं बंद केलं आहे. त्यामुळे खते महागण्याची शक्यता आहे, मात्र यामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात वाढ होणार आहे.
गेल्या वर्षीपासून रशिया हा भारताला सर्वात मोठा खतांचा पुरवठा करणारा देश बनला होता. हा पुरवठा सवलतीच्या दरात केला जात होता, मात्र बाजारपेठेतील किमतीप्रमाणे खतांचा पुरवठा करण्याची भूमिका रशियांच्या खत कंपन्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे भारतात खतांच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
रशियन कंपन्यांनी बाजारातील किमतीनुसार, खते देण्याच्या निर्णयामुळे भारताचा आयात खर्च वाढू शकतो. त्यामुळं जागतिक किमतीत वाढ होत असताना सबसिडीचा भार देखील वाढू शकतो.जागतिक बाजारात खतांची किंमत वाढत असल्यानं चीननेदेखील परदेशातील खतांची विक्री कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.खतनिर्मिती क्षेत्रातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार,यापुढे रशियाच्या कंपन्यांकडून खते सवलतीच्या किमतीत मिळणार नाहीत. 2022-23 या वित्तीय वर्षात भारताने रशियाकडून 4.35 टन खते आयात केली आहेत.या आयातीचे प्रमाण 246 टक्क्यांनी वाढल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
(हेही वाचा – I.N.D.I.A. Meeting : I.N.D.I.A. आघाडीच्या जागावाटपाविषयी ठरणार ?; शरद पवारांच्या निवासस्थानी आज समन्वय समितीची पहिली बैठक )
मागील वर्षी रशियाने भारताला मोठ्या प्रमाणात खतांची विक्री केली होती. त्यामुळे खतांच्या निर्यातीमध्ये चीन, इजिप्त, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा वाटा कमी झाला होता. सवलतीच्या दरात रशियाकडून खतांचा पुरवठा केला जात होता. त्यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात खतांची आयात कमी झाली होती, पण आता सवलतीच्या दरात खतांची आयात होणार नसल्याने भारताचा खर्च वाढू शकतो. यामुळे खतांची किंमत वाढून शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गव्हाच्या पिकासाठी खतांची मागणी वाढली
गेल्या दोन महिन्यांपासून जागतिक बाजारात खतांच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. अशातच गव्हाच्या पिकासाठी खतांची मागणीदेखील वाढली आहे. त्यामुळे आता भारतीय कंपन्यांसाठी आगामी हिवाळी हंगामासाठी खतांचा साठा जमा करणं आव्हानात्मक झाल्याची माहिती मुंबईतील एका खत कंपनीच्या अधिकाऱ्यानी दिली आहे.भारतातील महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुकांआधीच जागतिक बाजारात खतांच्या किंमती वाढत आहेत. त्यामुळं आता शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खतांचा पुरवठा करण्यासाठी अनुदान देण्याशिवाय सरकारकडं पर्याय नसल्याची माहिती अधिकाऱ्याने दिली आहे.
हेही पहा –