वंदना बर्वे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील रालोआचे सरकार निवडणुकीबाबत आणखी एक क्रांतीकारी पाऊल उचलणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने आधी ‘एक देश एक निवडणूक’च्या दिशेने पाऊल टाकले होते. आता ‘एक देश एक मतदार यादी’च्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारने लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक एकाचवेळी घेण्याच्या मार्गातील नफा-तोटा तपासण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. देशात सारख्या निवडणुका होत असतात.
भारतात सध्या २८ राज्ये आहेत आणि आठ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ वेगवेगळ्या तारखेला संपतो. यामुळे देशात निवडणुका होत असतात. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर खर्च तर होतोच शिवाय आचारसंहितेमुळे लोकांची कामे सुध्दा बाधित होतात. यामुळे ‘एक देश एक निवडणूक’ मोहिम हाती घेतली आहे.
दरम्यान, ‘एक देश एक निवडणूक’सोबतच ‘एक देश एक मतदार यादी’ची सुध्दा अंमलबजावणी करण्याच्या विचारात आहे. अर्थात एका दगडाने दोन पक्षी मारण्याचा सरकारचा विचार आहे. रामनाथ कोविंद यांची समिती एक देश एक निवडणुकीची चाचपणी करीत आहेच. अशात, याच समितीने ‘एक देश एक मतदार यादी’ याचाही विचार करावा आणि अभ्यासाअंती आपला अहवाल द्यावा असे सरकारने समितीला सांगितले आहे.
सरकारने लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी एकच मतदार यादी तयार करता येईल काय? यावर काम सुरू केले आहे. यासाठी सर्व राज्यांची सहमती घडवून आणण्याची योजना आहे. निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी तयार करण्याच्या पद्धतीतच बदल होणार नाही, तर राज्यांच्या निवडणुकीशी संबंधित कायद्यांमध्येही बदल करण्याची गरज आहे.
(हेही वाचा-Accident : पुणे-मुंबई महामार्गावर कारला दुचाकीची धडक, दोघांचा मृत्यू)
विधी आयोग आणि निवडणूक आयोगाने ‘एक देश-एक मतदार’ यादीची शिफारस फार पूर्वीच केली आहे. ऑगस्टमध्ये संसदीय समितीने घटनात्मक तरतुदी आणि राज्यांचे अधिकार लक्षात घेऊन राज्ये आणि पक्षांशी सल्लामसलत करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची योजना तयार करण्यास सरकारला सांगितले होते. सद्यस्थितीत घटनेच्या कलम ३२५ अन्वये देशात मतदार यादी लागू करणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत नाही, हे विशेष.
विशेष सांगायचे म्हणजे, निवडणुकीच्या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याचे कार्य भाजपचे सरकार असतानाच झाले आहे. माजी पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात रालोआचे सरकार होते. तेव्हा, मतदान बॅलेट पेपरऐवजी ईव्हीएम मशिनने करण्यास सुरवात केली होती. याशिवाय, दोनपेक्षा जास्त जागांवरून निवडणूक लढण्यावर बंदी, निवडणूक खर्चाची मर्यादा आणि राजकारणात गुन्हेगारीकरण थांबविणे यासारखे निर्णय वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात घेण्यात आले होते. आता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात राजकीय पक्षांना इलेक्ट्रोरल बॉंडच्या माध्यमातून देणगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता ‘एक देश एक निवडणूक’ आणि ‘एक देश एक मतदार यादी’च्या दिशेने देश वाटचाल करीत आहे.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community