मुंबई महापालिकेतर्फे ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी आरक्षित मोकळ्या भूखंडाचा दत्तक धोरणाबाबत अर्थात ‘ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसी’चा मसुदा प्रसारित करण्यात आला आहे. या धोरणा अंतर्गत महानगरपालिकेची मालकी असलेल्या जागा, देखभाल करण्यासाठी खाजगी तत्वावर दत्तक देण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाबाबत नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्याद्वारे शुक्रवार १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी सायंकाळी ४ वाजता मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. धोरणात्मक चर्चेसाठी नागरिक, प्रशासन आणि सरकार यांना एकत्र आणून एकमताने जनहिताचा योग्य निर्णय घेता यावा, या उद्देशाने पालकमंत्री लोढा यांनी या बैठकीचे आयोजन केले आहे.
“या बैठकीच्या माध्यमातून ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसीबाबत खुली चर्चा व्हावी, नागरिकांनी आपली मते मांडावी आणि जनहिताचा निर्णय व्हावा इतकाच सरकारचा उद्देश आहे. आमचे सरकार हे लोकसांठी, लोकांमध्ये जाऊन काम करणारे सरकार आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला आपल्या तक्रारी आणि मते मांडायला व्यासपीठ मिळेल याची आम्ही सदैव काळजी घेऊ!” असे पालकमंत्री लोढा यांनी यावेळी सांगितले आहे. दरम्यान, काँग्रेस पाठोपाठ आता समाजवादी पक्षानेही या उद्यान मैदाने ही दत्तक तत्वावर खासगी संस्थांना ११ महिने ते तीन वर्ष या कालावधी करता देण्याच्या धोरणाला विरोध दर्शवला आहे.
(हेही वाचा – Free LPG Connection: उज्ज्वला गॅस योजनेचा ७५ लाख महिलांना लाभ मिळणार)
सपाचे महापालिकेचं माजी गटनेते आणि आमदार रईस शेख यांनी आयुक्तांना पत्र पाठवून हा विरोध दर्शवला आहे. ते म्हणतात, मुंबई महानगरपालिकेने १,७०० कोटी रुपये खर्चाचा मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प हाती घेतला असताना शहरातील नागरिकांच्या मनोरंजन आणि आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या बाबी उद्याने/मनोरंजन मैदाने/खेळाची मैदाने देखभालसाठी महानगरपालिकेला सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च करण्याबाबत काही समस्या नसली पाहिजे. तसेच यापूर्वीचा इतिहास पाहीला तर लक्षात येईल की, दत्तक तत्वावर देण्यात आलेल्या जागांवरीत जिमखाने, इतर बांधकाम करून महानगरपालिकेची जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे तसेच काही ठिकाणी लोकांचे रस्ते बंद करण्यात आले आहेत.
महापालिका धोरणात्मक निर्णय घेणार असेल तर प्रथम ज्यांनी महापालिकेच्या उद्याने/मनोरंजन मैदाने/खेळाची मैदाने व उपवने जागांवर ताबा घेऊन अतिक्रमण केले आहेत, त्या जागा पुन्हा घ्याव्या तसेच आपल्या माहिती असेल अनेक ठिकाणी जागा पुन्हा मिळविण्यासाठी कायदेशीररीत्या प्रकियेला समोरे जावे लागले आहे. महापालिकेच्या उद्याने/मनोरंजन मैदाने/खेळाची मैदाने व उपवने जागावरीत धोरणात्मक निर्यण घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधीचा सहभाग अत्यंत महत्वाचा आहे. परंतु सद्यस्थितीत महानगरपालिकेमध्ये लोकप्रतिनिधी नाही आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी बरोबर चर्चा होऊ शकत नाही त्यामुळे मुंबई शहरातील नागरिकांच्या दृष्टिने महत्वाचा असलेल्या विषयांवर लोकप्रतिनिधी नियुक्तीनंतर निर्यण घेतले गेले पाहिजे असे माझे स्पष्टपणे मत आहे असल्याचे त्यांनी यात नमूद केले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community