मीडिया ट्रायलवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला तीन महिन्यांत मीडिया ब्रीफिंगबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले. यासोबतच सर्व राज्यांच्या पोलिस महासंचालकांना (DGP) या प्रकरणी गृह मंत्रालयाला महिनाभरात सूचना देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, केंद्र लवकरच पोलिसांच्या मीडिया ब्रीफिंगबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल. सर्वोच्च न्यायालयात 2017 मधील प्रकरणाशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी सुरू होती. आता त्याची पुढील सुनावणी जानेवारी 2024 च्या दुसऱ्या आठवड्यात होईल.
मीडिया ट्रायलबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची काय आहेत मार्गदर्शक तत्वे
1. मीडिया ट्रायलमुळे न्याय प्रभावित होतोय
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, मीडिया ट्रायलमुळे न्याय प्रभावित होत आहे. त्यामुळे पोलिसांमध्ये संवेदनशीलता आणणे गरजेचे आहे. पोलिसांनी कोणत्याही प्रकरणात किती खुलासा करायचा हे ठरवण्याची गरज आहे. यात पीडित आणि आरोपींच्या हिताचा समावेश आहे. जनहिताचाही समावेश आहे.
2. आरोपीच्या अधिकारांचीही काळजी घेणे गरजेचे
तपासादरम्यान महत्त्वाचे पुरावे समोर आल्यास तपासावर परिणाम होऊ शकतो, असे सीजेआय म्हणाले. आपल्याला आरोपीच्या अधिकारांचीही काळजी घ्यावी लागेल, कारण त्यालाही पोलिसांकडून निष्पक्ष आणि स्वतंत्र तपास करण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत आरोपींची मीडिया ट्रायल झाली तर तपास नि:पक्षपाती होतो.
3. मीडिया ट्रायल पीडितेच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करतात
मीडिया ट्रायल कोणत्याही पीडित किंवा तक्रारदाराच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करतात यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने जोर दिला. काही वेळा या प्रकरणात अल्पवयीन व्यक्तीचाही सहभाग असतो. अशा परिस्थितीत पीडितेच्या गोपनीयतेवर परिणाम होऊ शकत नाही. पीडित आणि आरोपी दोघांच्याही हक्कांची काळजी घेतली पाहिजे.
Join Our WhatsApp Community