आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आणि वस्तू आणि सेवा कर न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांना यापुढे ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि पीएफचे लाभ दिले जाणार नाहीत. (Change In Pension Rule) याव्यतिरिक्त न्यायाधिकरण सदस्यत्व हे पूर्ण-वेळ नोकरीच्या श्रेणीमध्ये ठेवलं जाईल, याचा अर्थ त्यांना कोणत्या तरी एका सेवेचा राजीनामा द्यावा लागेल, असे निर्देश केंद्र सरकारने जारी केले आहेत. यापूर्वी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवारत न्यायाधीशांना त्यांच्या विद्यमान सेवेत असताना काही वेळा अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्त केले जायचे, त्यामुळे ते निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभ मिळवण्यास देखील पात्र होते; परंतु आता कोणत्याही न्यायालयाच्या सेवारत न्यायाधीशाची न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली, तर न्यायाधिकरणात रुजू होण्यापूर्वी आधीच्या पदाचा एकतर राजीनामा द्यावा लागेल किंवा मूळ सेवेतून स्वेच्छेने सेवानिवृत्ती घ्यावी लागेल. हे लोक एकाच वेळी दोन्हीकडे मिळणाऱ्या सेवांचा फायदा घेऊ शकत नाहीत.
(हेही वाचा – WhatsApp Channels : वॉट्सॲप चॅनलचा १५० देशांमध्ये प्रसार करण्याचा मेटाचा मानस)
केंद्र सरकारने काही कर्मचाऱ्यांसाठी नियम बदलले आहेत. या नियमानुसार आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आणि वस्तू आणि सेवा कर न्यायाधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना आता पीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शनचे फायदे मिळणार नाहीत. नियम 13 मध्ये ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. सरकारने यात म्हटल्याप्रमाणे, हे सदस्य यापुढे पेन्शन आणि पीएफसाठी (भविष्य निर्वाह निधी) पात्र मानले जाणार नाहीत, कारण ते सरकारकडून एकाच वेळी दोन सेवा घेऊ शकत नाहीत. (Change In Pension Rule)
सलग 5 वर्ष काम न करताही मिळते ग्रॅच्युएटी
ग्रॅच्युइटी कायद्याच्या कलम-2A मध्ये ‘सलग काम करणे’ अशी याची स्पष्ट व्याख्या केली आहे. त्यानुसार, ५ वर्ष काम न केल्यानं अनेक कर्मचारी ग्रॅच्युइटीचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतात. ग्रॅच्युइटी कायद्याच्या कलम-2 अ नुसार, कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या एम्प्लॉयरसोबत ४ वर्ष सलग 190 दिवस काम केले, तर ते ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतात.
केंद्र सरकार हे प्रलंबित कर प्रकरणे आणि खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे नेमका अशा वेळीच हा बदल करण्यात आल्याचे सुधारित न्यायाधिकरणाच्या नियमांमध्ये म्हटले गेले आहे. यापूर्वी सरकारने वकिलांनाही न्यायिक सदस्य होण्यापासून वगळले होते. (Change In Pension Rule)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community