Loksabha Bill : संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी सर्वपक्षीय बैठक; कोणती विधेयके मांडणार?

केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या काळात चार विधेयके (Loksabha Bill) संसदेत मांडली जाणार आहेत. राज्यसभेने जारी केलेल्या संसदीय बुलेटिनमध्ये ही माहिती देण्यात आली. विशेष म्हणजे संसदेच्या आदल्या दिवशी सर्व पक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे 18 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत 75 वर्षांचा संसदीय प्रवास, उपलब्धी, अनुभव, आठवणी आणि धडे यावर चर्चा होईल. दुसरीकडे, पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयके राज्यसभेत मांडली जातील. ही दोन्ही विधेयके (Loksabha Bill) राज्यसभेत मांडल्यानंतर लोकसभेत मांडली जातील. याशिवाय लोकसभेत अ‌ॅडव्होकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 आणि प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल 2023 सादर केले जातील. ही दोन्ही विधेयके 2023 च्या पावसाळी अधिवेशनात 3 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली होती. यानंतर, ते 4 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले, परंतु मणिपूरच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे ही विधेयके मंजूर होऊ शकली नाहीत.

(हेही वाचा RBI : कर्जाच्या परतफेडीनंतर कर्जदाराला एक महिन्यात मूळ कागदपत्र परत करा, रिझर्व्ह बँकेचा बँकांना इशारा)

कसे असेल अधिवेशन? 

संसदेच्या या विशेष अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास आणि शून्य तास असणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही घरात खासगी विधेयक आणले जाणार नाही. दुसरीकडे, संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी 17 सप्टेंबरला सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. त्याच वेळी, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी 13 सप्टेंबर रोजी सोशल मीडियावर लिहिले की, संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे, परंतु एका व्यक्तीशिवाय कोणालाही त्याच्या अजेंडाबद्दल माहिती नाही. यापूर्वी जेव्हा जेव्हा संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जायचे तेव्हा त्यात कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार याची माहिती आधीच दिली जायची.

सीईसी नियुक्ती विधेयकाला विरोध

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्त (ECs) यांच्या नियुक्तीचे नियमन करण्याच्या विधेयकावर 10 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत चर्चा झाली. या विधेयकानुसार आयुक्तांची नियुक्ती तीन सदस्यांच्या पॅनेलद्वारे केली जाईल. ज्यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असेल. राज्यसभेत काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला (Loksabha Bill) विरोध केला होता.