विशेष अधिवेशनात (Parliament Special Session) उपस्थित राहण्यासाठी भाजपने आपल्या सर्व लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांना गुरुवारी (१४ सप्टेंबर) व्हीप जारी केला आहे. जेणेकरून सर्व खासदार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत ५ दिवस उपस्थित राहतील.केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या काळात चार विधेयके संसदेत मांडली जाणार आहेत. १३ सप्टेंबर रोजी राज्यसभेने जारी केलेल्या संसदीय बुलेटिनमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे १८ सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत ७५ वर्षांचा संसदीय प्रवास, उपलब्धी, अनुभव, आठवणी आणि धडे यावर चर्चा होईल. दुसरीकडे, १७ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नवीन संसद भवनावर राष्ट्रध्वज फडकवतील. या दिवशी मोदींचा वाढदिवस आणि विश्वकर्मा जयंतीही आहे.
ध्वजारोहणानंतरच संसदेतील कामकाज सुरू होईल, कारण देशाच्या ध्वज संहितेनुसार कोणत्याही सरकारी इमारतीला राष्ट्रध्वज फडकवल्यानंतरच हा दर्जा मिळतो.पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३ आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयके विशेष अधिवेशनात राज्यसभेत मांडली जातील. ही दोन्ही विधेयके राज्यसभेत मांडल्यानंतर लोकसभेत मांडली जातील.याशिवाय लोकसभेत अॅडव्होकेट्स अमेंडमेंट बिल २०२३ आणि प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल २०२३ मध्ये सादर केले जातील.
(हेही वाचा : Maratha Reservation : मुख्यमंत्री शिंदे मनोज जरांगे यांना भेटले आणि फडणवीस म्हणाले…)
ही दोन्ही विधेयके राज्यसभेने ३ ऑगस्ट रोजी पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केली होती. यानंतर ४ ऑगस्ट रोजी ती लोकसभेत मांडण्यात आले, परंतु मणिपूरच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे ही विधेयके मंजूर होऊ शकली नाहीत. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, १७ सप्टेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. यामध्ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे विशेष अधिवेशन सुरळीत चालवण्यासाठी विरोधी पक्षांचे सहकार्य घेऊ शकतात.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community