राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सद्य:स्थितीत पावणेतीन लाखांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. (Government Service Recruitment) आता देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त ७५ हजार पदांची मेगाभरती सुरु आहे. पण, यापुढील भरती आता कंत्राटीच असणार आहे. विविध विभागांमधील १३८ प्रकारचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भरती कंत्राटी पद्धतीने होणार असून त्यासाठी १० खासगी कंपन्यांची नेमणूक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, महाविद्यालयांमधील शिक्षक देखील कंत्राटी असणार आहेत.
(हेही वाचा – Narayan Rane : सरसकट कुणबी दाखला 96 कुळी मराठ्यांची मागणी नाही – नारायण राणेंचा दावा)
राज्य सरकारचे वार्षिक उत्पन्न सध्या साडेतीन लाख कोटींपर्यंत आहे. त्यातील अंदाजे दोन लाख कोटी रुपयांचा खर्च वेतन, निवृत्ती वेतनावरच होतो आहे. त्यामुळे भविष्यात रिक्त पदांची भरती झाल्यानंतर उत्पन्नाच्या अंदाजाने राज्य सरकारकडे विकासकामांसाठी पुरेशा प्रमाणात निधीच उपलब्ध राहणार नाही, अशी चिंता आहे. या पार्श्वभूमीवर आता १० खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून १३८ प्रकारचे अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटी तत्वावरच राज्य सरकारमध्ये घेतले जाणार आहेत. त्यांचा अनुभव, शैक्षणिक पात्रता व वेतन देखील निश्चित करण्यात आले आहे. अनुभव, वयोमर्यादा, शिक्षण यातून खासगी कंपन्या परीक्षा घेतील आणि मेरिट यादी प्रसिद्ध करून संबंधित उमेदवार त्या वेतनावर काम करतील, असा शासन निर्णय आहे. (Government Service Recruitment)
शिक्षकाची पात्रता, अनुभव अन्‌ वेतन
डीएड, बीएड होऊन टेट, टॅट झालेल्या उमेदवाराकडे अध्यापनाचा ३ वर्षांचा अनुभव असल्यास त्यास दरमहा ३५ हजार रुपयांचे वेतन मिळणार आहे. दुसरीकडे सहशिक्षक पदासाठी २ वर्षांचा अनुभव जरूरी असून त्या पदावर निवड झाल्यानंतर दरमहा २५ हजार रुपयांचे फिक्स वेतन मिळणार आहे. कदाचित ही शासनाच्या ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे होणारी शेवटची भरती असेल, असेही सांगितले जात आहे. यापुढे शिक्षक रिक्त झाल्यानंतर त्या वेतनावर खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून उमेदवारांची निवड होणार आहे. (Government Service Recruitment)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community