दुकानात जाऊन किंवा ऑनलाईन पद्धतीने वस्तूंची खरेदी किंवा सेवांचा उपभोग घेणे, या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्ती दरदिवशी ग्राहक कोणत्या ना ना उत्पादनाची खरेदी करत असतात. ग्राहकांची खरेदीची माध्यमं विस्तारत असल्यामुळे ग्राहक हक्काचे संरक्षण महत्त्वाचे बनले आहे, मात्र ग्राहकांना न्याय मिळवून देणारे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगच सध्या सरकारकडे मदतीची याचना करत आहे.
आयोगात सद्यस्थितीत तब्बल १९८ महत्त्वाची पदे रिक्त असून त्यामुळे वर्षानुवर्षे ग्राहकांच्या तक्रारी प्रलंबित पडल्या आहेत. जून २०२३ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तब्बल ६९ हजार ७९८ म्हणजेच जवळपास ७० हजार तक्रारी प्रलंबित आहेत.
(हेही वाचा – IT sector : आयटी क्षेत्र देणार गुड न्यूज, सणासुदीमुळे कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची मागणी वाढली)
राज्यातील मध्य-मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, ठाणे अतिरिक्त, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, नांदेड, लातूर, अमरावती, नागपूर, हिंगोली, वर्धा, गडचिरोली, दक्षिण मुंबई, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, नंदुरबार, औरंगाबाद, जालना, अकोला, बुलढाणा, रत्नागिरी, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड, बृहन्मुंबई आदी जिल्ह्यांतील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे, तर राज्यातील २२ जिल्हा ग्राहक मंचात सदस्यपदे रिक्त आहेत. त्याचबरोबर २७ जिल्ह्यातील तक्रार मंचात प्रबंधक पदे रिक्त आहेत. एकीकडे वाढणाऱ्या तक्रारी आणि या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी असलेले अपुरे मनुष्यबळ यामुळे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे प्रलंबित तक्रारींचा संख्या वाढतच आहे.
न्यायाविना तक्रारी प्रलंबित…
राज्यात ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हितासाठी राज्य ग्राहक आयोग आणि जिल्हा पातळीवर ग्राहक तक्रार निवारण आयोग स्थापण्यात आले आहेत. या आयोगाकडे तक्रार दाखल केल्यास तीन महिन्यांच्या आत या तक्रारींवर निकाल देणे अपेक्षित असताना ग्राहक तक्रार निवारणात न्यायाविना तक्रारी प्रलंबित आहेत. जून २०२३ पर्यंत राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तब्बल ६९ हजार ७९८ म्हणजे जवळपास ७० हजार तक्रारी प्रलंबित असल्याची आकडेवारी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community