BMC : विविध संस्थांच्या ताब्यातील भूखंडांनाही लागू होणार नवीन धोरण, तर खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम देत संस्थांना नारळ

मुंबई महापालिकेने अनेक आरक्षित भूखंड यापूर्वी काळजीवाहू तत्वावर तसेच दत्तक तत्वावर दिर्घ मुदतीसाठी किंवा दत्तक तत्त्वावर अकरा महिन्यांसाठी देण्यात आलेली आहेत, हे सर्व भूखंड आता महापालिकेच्या नव्या दत्तक धोरणाखाली येणार असून त्यांनाही आता हेच नवीन धोरण लागू होणार आहे. मात्र, अशाप्रकारे आरक्षित भूखंड असलेल्या संस्थांना नव्या धोरणानुसार महापालिकेशी करारनामा करायचा नसल्यास त्या मनोरंजन मैदान किंवा उद्यानाच्या जागेच्या विकासावर केलेल्या खर्चापैंकी ५० टक्के रक्कम संबंधित संस्थेला अदा करून तो भूखंड महापालिका ताब्यात घेऊ शकणार आहे. मात्र, या आरक्षित भूखंडाच्या विकासासाठी जर आमदार निधी, खासदार निधी किंवा डिपीडीशी किंवा अन्य शासकीय निधीचा वापर केला असेल तर तो निधी वगळून उर्वरीत निधीच्या ५० टक्के निधी संबंधितांना देऊन हा भूखंड महापालिका ताब्यात घेईल असे महापालिका उपायुक्त किशोर गांधी यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुंबई महापालिकेतर्फे ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी आरक्षित मोकळ्या भूखंडाचा दत्तक धोरणाबाबत अर्थात ‘ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसी’चा मसुदा प्रसारित करण्यात आला आहे. या धोरणा अंतर्गत महानगरपालिकेची मालकी असलेल्या उद्यान आणि मनोरंजन मैदान आदी आरक्षित जागांची देखभाल करण्यासाठी खाजगी तत्वावर दत्तक देण्याच्या नव्या धोरणावर महापालिकेच्यावतीने हरकती व सूचना मागवल्या जात आहे. या धोरणाच्या अनुषंगाने नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी शुक्रवार १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी मुंबई महापालिका मुख्यालयात बैठकीचे आयोजन केले होते. या चर्चेमध्ये भाजपचे माजी नगरसेवक, विविध खासगी स्वयंसेवी संस्था, एएलएम, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार तसेच प्रशासनाच्यावतीने उपायुक्त किशोर गांधी, पालकमंत्री कार्यालयाचे समन्वयक तथा सहायक आयुक्त मृदुला अंडे आदी उपस्थित होते.

या बैठकीमध्ये एएलएम आणि एनजीओच्या प्रतिनिधींनी महापालिकेकडे उद्यान विभागासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी असताना महापालिकेने आपली उद्याने एक-दोन कोटी रुपयांच्या खर्चासाठी दत्तक का द्यावी असा सवाल केला. तसेच महापालिकेचे काही आरक्षित भूखंड आज विविध संस्थांकडे असून ते भूखंड महापालिका कसे ताब्यात घेणार? त्यांना हे नवीन धोरण लागू होणार का असे प्रश्न उपस्थित केले. तर, सुरुवातीला आपले भूखंड ताब्यात घेताना सर्व नियम पाळले जातात आणि अनेक संस्था त्यांचा गैरवापर करतात अशीही तक्रार सदस्यांनी व्यक्त केली. यासर्व प्रतिनिधींच्या सूचना आणि शंकाबाबतचे निरसन करताना उपायुक्त किशोर गांधी ज्या संस्थांना दत्तक तत्वावर हे आरक्षित भूखंड देण्यात येणार आहेत, त्या संबंधित विभाग कार्यालयाच्यावतीने ३० दिवसांच्या कालावधीत जनतेकडून हरकती व सूचना मागवण्यात येतील. त्यामुळे जर जनतेने जर एखादा भूखंड देण्यास अधिक विरोध दर्शवला तर त्याबाबतचा निर्णय प्रशासनाला बदलावा लागेल. परंतु हा आरक्षित भूखंड दत्तक तत्वावर चालवण्यास घेणाऱ्या संस्थेला यासाठी स्वतंत्र खाते व्यवहार ठेवणे बंधनकारक असेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

(हेही वाचा – Shikhar Savarkar Purskar : शिखर सावरकर पुरस्कार 2023च्या वितरण सोहळ्याची सचित्र झलक)

विशेष म्हणजे जे आरक्षित भूखंड यापूर्वी काळजी वाहू, दिर्घ दत्तक किंवा ११ महिन्यांच्या दत्तक दत्त्वावर दिलेले असल्यास तेही आता नवीन धोरणांतर्गत येणार असून त्यांना जर या धोरणातंर्गत यायचे नसल्यास त्यांनी केलेला विकासावरील एकूण खर्चाच्या ५० टक्के भांडवली मुल्याची रक्कम त्यांना दिली जाईल. मात्र, यावर म्हाडा, डिपीडीसी, आमदार व खासदार निधी किंवा शासकीय निधीचा वापर करून याचा विकास केला असल्यास ती रक्कम वजा करून उर्वरित एकूण रकमेच्या ५० टक्केचा खर्च त्यांना दिला जाईल आणि संबंधित भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात घेऊन त्याचा विकास कंत्राटदार नेमून दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आरक्षित भूखंड विकसित करून तिथे सामान्य जनतेला मोफत प्रवेश दिला जाईल. मात्र, त्याठिकाणी खुल्या जागेतील अन्य खेळाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास त्यासाठीचे शुल्क हे महापालिकेने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे आकारणे संस्थेला बंधनकारक असेल, असेही त्यांनी गांधी यांनी स्पष्ट केले. ११ महिने ते ०३ वर्षांच्या कालावधीकरता हे भूखंड दत्तक तत्वावर दिले जाणार असून यांची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा कालावधी वाढवून दिला जाणार नाही. आवश्यक भासल्यास या धोरणामध्ये दिलेली संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा राबवली जाईल आणि संबंधित संस्थेला पुन्हा त्यामध्ये भाग घ्यावा लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही पहा –