महाराष्ट्रातील असेही काही घोटाळे ज्यांची आजही होते चर्चा!

२५ फेब्रुवारी २०२१ ते ५ एप्रिल २०२१… बघायला गेलं तर फक्त एक महिना दहा दिवसांचा काळ. पण या एवढ्याशा काळात सुद्धा महाराष्ट्रात काय काय झालं हे तर आपल्या सगळ्यांनाच माहीत आहे. या काळात आलेले राजकीय भूकंप, वादळं, त्सुनामी काय वाटेल ते शब्द वापरा, पण जे काही घडलं त्याने राज्याच्या राजकारणाला चांगलेच हादरे बसले. मोबाईलच्या या युगात एका पत्राचं(लेटरचं) महत्त्व काय असतं, ते या काळात महाराष्ट्राला चांगलंच समजलं. एका पत्राने थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा पत्ताच कट केला. आता या काळात काय झालं, कसं झालं या ‘१०० कोट्यावधी’ घटना पुन्हा सांगून तुम्हाला बोअर करायचं नाही. पण याआधीही महाराष्ट्रात अनेकदा अशी राजकीय ‘बॉम्बाबॉम्ब’ झाली आहे, ज्यामुळे अनेकांना हादरे बसले आहेत. घोटाळ्यांच्या झालेल्या आरोपांमुळे थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही तेव्हा राजीनामे द्यावे लागले होते. त्या सर्व घोटाळ्यांवर प्रकाश टाकणारा एक फ्लॅशबॅक.

(हेही वाचाः अखेर अनिल देशमुख यांनी दिला राजीनामा!)

अंतुले यांचा ट्रस्ट घोटाळा

८०च्या दशकात घडलेला हा घोटाळा सगळ्यात मोठा घोटाळा मानला जातो. एक असा घोटाळा ज्यामध्ये थेट राज्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांवरच गंभीर आरोप करण्यात आले. या घोटाळ्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने ए.आर. अंतुले यांना दोषी ठरवले. त्यामुळे एकच हाहाकार उडाला. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानाच्या उभारणीसाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडून ३० करोड रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप अंतुले यांच्यावर करण्यात आला होता. या बदल्यात या व्यावसायिकांना कोटा येथून जास्तीचे सिमेंट मिळवून दिले जाणार होते. १३ जानेवारी १९८२ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतुले यांना दोषी ठरवले. त्यामुळे त्यांना आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

तेलगी मुद्रांक शुल्क घोटाळा

या घोटाळ्याचे परिणाम देशातील एकूण १२ राज्यांमध्ये दिसून आले. जवळपास २० हजार कोटी रुपयांचा हा घोटाळा असल्याचे मानले जाते. ९०च्या दशकात हा घोटाळा उघड झाला. १९९२ पासून २००२ पर्यंत महाराष्ट्रात एकूण १२ आणि इतर राज्यांत एकूण १५ गुन्हे अब्दुल करीम तेलगी विरोधात नोंदवण्यात आले. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास यंत्रणा तयार करुन, त्या यंत्रणेवर तपासाची संपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.

(हेही वाचाः हिंदुस्थान पोस्टच्या बातमीवर शिक्कामोर्तब! दिलीप वळसे-पाटील राज्याचे नवे गृहमंत्री)

शिक्षण घोटाळा

सरकारी शाळांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांची खोटी वाढीव संख्या दाखवून सरकारी तिजोरीला १२० करोड रुपयांचा फटका या घोटाळ्याने बसला. राज्य सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, राज्यातील एकूण ३ हजार ५०० शाळांमधील एकूण ७ लाख विद्यार्थ्यांपैकी १.४ लाख विद्यार्थ्यांची नावे ही बनावटरित्या समाविष्ट करण्यात आल्याचे समोर आले होते.

सिंचन घोटाळा

महाराष्ट्रातील गाजलेल्या घोटाळ्यांपैकी एक. ज्यामध्ये तत्कालीन जलसंपदा मंत्री आणि सध्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव समोर आले. या घोटाळ्यात ३५ हजार करोड रुपयांची अनियमितता असल्याचे निदर्शनास आले होते. १९९९ ते २००९ या दहा वर्षांच्या कालावधीत हा घोटाळा घडल्याचे समोर आले. विदर्भ सिंचन विकास संस्थानाचे मुख्य इंजिनिअर विजय पांढरे यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला. २०१२ साली आर्थिक पहाणी अहवालात राज्याची सिंचन क्षमता ही गेल्या १० वर्षांत ०.१ टक्के इतकी वाढल्याचे दाखवण्यात आले होते. तर यासाठी तब्बल ७० हजार करोड रुपये खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले होते. हे प्रकरण उघडकीस आल्याने अजित दादा चांगलेच अडचणीत आले आणि त्यांना आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

(हेही वाचाः परमवीर सिंग यांच्या आरोपांची चौकशी सीबीआय करणार! )

चारा घोटाळा

२०१२-१३ साली अहमदनगर जिल्ह्यात हा घोटाळा समोर आला. जनवारांना चरण्यासाठी चारा छावणी उभारायला सरकारने ३८९ करोड रुपये खर्च केले होते. ज्यामध्ये जनावरांची संख्या वाढवून सरकारी तिजोरीला २८९ करोड रुपयांची धूळ चारली गेल्याचे समोर आले होते. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल शर्मा यांनी जनहित याचिका दाखल करत या घोटाळ्याची पोलखोल केली होती. या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने २०१३ साली दिले होते.

आदर्श घोटाळा

कायम चांगले आदर्श आपल्या डोळ्यासमोर असावेत, असं आपल्याला लहानपणापासून सांगण्यात येतं. पण आदर्श या शब्दालाच बदनाम करण्याचे काम या घोटाळ्याने केले. कारगिल युद्धात हुतात्मा झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांकरता एक सहा मजली इमारत बांधण्यात येणार होती. पण त्याऐवजी अवैधरित्या ३१ मजली इमारत उभारण्यात आली. यामध्ये असंख्य नेते, अधिकारी आणि लष्कराच्या वरिष्ठ अधिका-यांना घरे देण्यात आली होती. २०११ साली या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक दोन सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीच्या चौकशीत या घोटाळ्यात राज्यातील आजी-माजी नेत्यांचा सहभाग असल्याचे उघडकीस आले. हे प्रकरण इतके गाजले की त्यामुळे अशोक चव्हाण यांना आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. पण पुढे त्यांना क्लिन-चिट देण्यात आली.

(हेही वाचाः गृहमंत्र्यांकडून गुन्हा घडत असताना गप्प का बसलात? परमवीर सिंगांना उच्च न्यायालयाने फटकारले! )

चहा घोटाळा

राज्यात फडणवीस सरकार असताना मंत्रालयातील मुख्यमंत्री कार्यालयात दररोज १८ हजार ५०० रुपयांचा चहा घेतला जातो, अशी चर्चा जोरदार सुरू होती. माहितीच्या अधिकारानुसार, चहावर जो खर्च करण्यात आला होता, तो पाहता दरदिवशी मुख्यमंत्री कार्यालयात ये-जा करणा-यांची संख्या ही ९ हजारच्या आसपास असावी, पण प्रत्यक्षात मंत्रालयातच दररोज ५ हजारांपेक्षा जास्त लोकांची वर्दळ नसते.

उंदीर बिळात आहे

आता जिथे फायली, तिथे उंदीर हे असणारच. म्हणजे हा तर इतिहास आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात या उंदरांचा नायनाट करण्यासाठी एका कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते. या कंपनीने एका आठवड्यात चक्क ३ लाख १९ हजार ४०० उंदीर मारले. या स्पीडने तर ही कंपनी पाच वर्षात सबंध महाराष्ट्रातले उंदीर साफ करुन टाकेल, अशी एक गंमतीशीर चर्चा त्यावेळी करण्यात येत होती. पण यातसुद्धा घोटाळा असल्याची माहिती सगळ्यात आधी भाजप नेते एकनाथ खडसे यांनी समोर आणली होती. याबाबत खडसेंनी सामान्य प्रशासन विभागावर निशाणा साधला होता, जो विभाग तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होता. मुंबई महापालिका एका वर्षात ६ लाख उंदीर मारत असेल, तर ही कंपनी एका आठवड्यात ३ लाख उंदीर कसे काय मारू शकते, असा सवाल खडसे यांनी केला होता. याबाबतच्या चौकशीची मागणीही त्यांनी केली होती. खरं तर पुणे भूखंड घोटाळ्याचा आरोप लागल्यामुळे, एकनाथ खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. तेव्हापासूनच खडसे-फडणवीस यांच्यात फूट पडण्यास सुरुवात झाली. म्हणूनच एकनाथ खडसे यांनी हे आरोप केले असल्याचे तेव्हा बोलले जात होते.