शिवसेनेतील शिंदे आणि उद्धव गटात सुरू असलेल्या वादाच्या संदर्भात दाखल झालेल्या दोन याचिकांवर सोमवारी होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे, त्यात शिंदे गटाकडून पक्षाचे नाव आणि चिन्ह वापरण्यासंदर्भातील याचिका आहे.
शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी जून २०२२ मध्ये पक्षाविरोधात बंडखोरी केली होती. यानंतर शिंदे यांनी भाजपसोबत राज्यात सरकार स्थापन केले आणि ते स्वतः मुख्यमंत्री झाले. यानंतर शिंदे यांनी शिवसेनेवर दावा ठोकला. १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून स्वीकारले. तसेच शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह (धनुष्यबाण) वापरण्यास परवानगी देण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत
महाराष्ट्रातील १६ आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी काय काय केले याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश सोमवार, १८ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने ११ मे रोजी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांवर सोपवला होता. यात आतापर्यंत काय झाले ही माहिती तीन आठवड्यांत सादर करण्यास सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आजची सुनावणी होती. न्यायालयाने ११ मे रोजी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष यांनी घ्यावा असे म्हटले होते. परंतु, विधानसभेचे अध्यक्ष यांनी याबाबत काहीही केले नसून जाणीवपूर्वक वेळ ढकलला जात आहे, असा आरोप करणारी याचिका सिब्बल यांनी दाखल केली होती.
यावर सुनावणी घेताना मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पिठाने तीन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, विधानसभेचे अध्यक्ष हे एक घटनात्मक पद आहे. यामुळे ते नियमाने कार्य करीत आहेत, असा युक्तीवाद राज्याचे वकील यांनी केला. मात्र, न्यायालय या गोष्टीचा आदर करते म्हणूनच कालमर्यादा ठरवून देण्यात आली नव्हती. परंतु, न्यायालयच्या निर्णयचा आदर ठेवणे हे सुद्धा त्यांचे कर्तव्य आहे, न्यायालयाने म्हटले आहे. अध्यक्ष यांनी ११ मे च्या निकालापासून आतापर्यंत काय काय केले आणि पुढे काय करणार आहेत याबाबत विस्तृत माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.
उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. न्यायमूर्ती बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होती. एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांपूर्वी निर्णय दिला होता. त्यात न्यायालयाने बंडखोर आमदारांच्या सदस्यत्वाचा निर्णय सभापतींवर सोपवला होता. त्याचवेळी उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणाचा फेरविचार करण्याचे आवाहन केले होते.
(हेही वाचा – Maharashtra Politics : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवड्यांनी होणार, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community