वृत्तवाहिन्यांवर लक्ष ठेवणारी स्वयं-नियामक यंत्रणा आम्हाला कडक करायची आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी, 18 सप्टेंबर रोजी सांगितले. न्यायालयाने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशन (NBDA) ला नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणण्यासाठी आणखी 4 आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
वास्तविक, NBDA ने सांगितले की, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी आम्ही आमचे विद्यमान अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) एके सिकरी आणि माजी अध्यक्ष आरव्ही रवींद्रन यांच्याशी चर्चा करत आहोत. त्यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी परडीवाल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या गोष्टी सांगितल्या.
सुनावणीदरम्यान एनबीडीएच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार न्यायालयात हजर झाले. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी त्यांनी चार आठवड्यांचा वेळ मागितला. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर झाले. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने आधीच त्रिस्तरीय प्रणाली तयार केली आहे, ज्यामध्ये पहिले पाऊल म्हणजे स्वयं-नियमन आहे. न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NBFI) साठी उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी म्हणाले की, NBDA च्या विपरीत, 2022 च्या नियमांनुसार, NBFI ही केंद्राकडे नोंदणीकृत एकमेव नियामक युनिट आहे. NBFI ला देखील त्यांचे स्वतःचे नियम फाइल करण्याची परवानगी द्यावी.
सर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, आम्हाला स्वयं-नियमन यंत्रणा कडक करायची आहे. या संदर्भात दिलेल्या सूचनांचे आम्ही स्वागत करतो. तथापि, तुम्ही (NBDA आणि NBFI) मतातील मतभेद दूर करू शकत नाही. या प्रकरणावर चार आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या स्वयं-नियामक यंत्रणेमध्ये दोष आढळला होता. न्यायालयाने या मुद्द्यावर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले होते आणि आम्हाला ते अधिक प्रभावी करायचे आहे, असे म्हटले होते. मात्र, माध्यमांवर कोणतीही सेन्सॉरशिप लादायची नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एनबीडीएने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. एनबीडीएच्या वैधानिक रचनेत पारदर्शकता नसल्याचे उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. या प्रकरणी गेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांच्या बातम्यांवर प्रश्न उपस्थित केले होते. वृत्तवाहिन्यांची स्वयं-नियामक यंत्रणा प्रभावी करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. लोकांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवली तर तो गुन्हा आहे. अशा स्थितीत वृत्तवाहिन्यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावणे पुरेसे नाही. गेल्या 15 वर्षांपासून या दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचा कोणताही विचार झालेला नाही. तर दंड हा त्या शोद्वारे झालेल्या नफ्यावर आधारित असावा.
तुम्ही म्हणत आहात की वृत्तवाहिन्यांनी अशा बाबतीत सावधगिरी बाळगावी. तर अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यू प्रकरणाच्या कव्हरेजदरम्यान काही वृत्तवाहिन्या पक्षपाती झाल्या होत्या. अभिनेत्याचा मृत्यू खून की आत्महत्या याचा तपास चॅनल्सनी आधीच सुरू केला होता. सप्टेंबर 2022 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने टीव्ही चॅनेलला द्वेषपूर्ण भाषण आणि टॉक शो प्रसारित केल्याबद्दल कडक फटकारले होते. द्वेषयुक्त भाषणाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एखाद्याला द्वेषयुक्त भाषा बोलण्यापासून रोखणे ही अँकरची जबाबदारी आहे. या प्रकरणी सरकार मूक प्रेक्षक का राहते, हा किरकोळ मुद्दा आहे का, असा सवाल खंडपीठाने केला.
Join Our WhatsApp Community