१९ सप्टेंबर रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन संसदेच्या नव्या वास्तूत भरणार आहे. (Women’s Reservation Bill) या नव्या संसदेत महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडले जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करून विधेयक मंजूर केले जाईल, असे सांगितले होते; मात्र, काही वेळाने त्यांनी हे ट्विट डिलीट केले. विशेष अधिवेशनानंतर १८ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी साडेसहा वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, महिला आरक्षण विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. अशीही चर्चा आहे की, केंद्र सरकार लोकसभेच्या १८० जागा वाढवू शकते. सध्या लोकसभेच्या ५४३ जागा आहेत. सरकारने जागा वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास हा आकडा ७४३ पर्यंत वाढेल.
(हेही वाचा – Hardeep Singh Nijjar : खलिस्तानी दहशतवाद्याच्या हत्येच्या प्रकरणी कॅनडाचे भारतावर आरोप; भारत सरकारचे जोरदार प्रत्युत्तर)
महिला आरक्षण विधेयकाचे श्रेय घेण्यासाठी पक्षांमध्ये स्पर्धा सुरु आहे. १९ सप्टेंबर रोजी संसद भवनात पोहोचल्यावर सोनिया गांधी आणि प्रसारमाध्यमांशी बोलताना महिला आरक्षण विधेयक काँग्रेसने दिले असल्याचे सांगितले. ‘मोदी असतील तरच ते शक्य आहे’, असे भाजप खासदारांचे म्हणणे आहे. (Women’s Reservation Bill)
महिला आरक्षण विधेयक तीन दशकांपासून प्रलंबित
संसदेत महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव जवळपास ३ दशकांपासून प्रलंबित आहे. हा मुद्दा सर्वप्रथम १९७४ मध्ये महिलांच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी समितीने उपस्थित केला गेला होता. २०१० मध्ये मनमोहन सरकारने राज्यसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक बहुमताने मंजूर केले होते. तेव्हा सपा आणि आरजेडीने या विधेयकाला विरोध केला आणि तत्कालीन यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिली. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले नाही. तेव्हापासून महिला आरक्षण विधेयक प्रलंबित आहे. (Women’s Reservation Bill)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community