Taxes on Foreign Telecom Products : परदेशी दूरसंचार उत्पादनांवर कर आकारणार; दूरसंचार उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील

केंद्र सरकार दूरसंचार क्षेत्रात सरकार मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. (Taxes on Foreign Telecom Products) दूरसंचार उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी आणि जागतिक उत्पादन केंद्र तयार करण्यासाठी एक नवीन योजना आखली आहे. भारतातून होणारी आयात कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी दूरसंचार घटकांवर टप्प्याटप्प्याने कस्टम ड्युटी लागू करण्याचा विचार आहे. पॅकेजिंग वस्तू, अँटेना, वायफाय स्विच, प्लास्टिक/मेटल हाऊसिंग आयटम्स, वायर्स / केबल्सवर जानेवारीपासून १० टक्के कस्टम ड्युटी लावण्याच्या आणि पुढच्या वर्षी ऑक्टोबरपर्यंत ते १५ टक्के करण्याच्या प्रस्तावावर दूरसंचार विभाग काम करत आहे. या पावलामुळे चीन आणि भारतात दूरसंचार घटकांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतात त्या देशांना धक्का बसणार आहे.

(हेही वाचा – Women’s Reservation Bill : नव्या संसद भवनात प्रवेश; पहिल्या भाषणात पंतप्रधानांकडून महिला आरक्षण विधेयकाची घोषणा)

दूरसंचार घटकांमध्ये यूएसबी पोर्ट / कनेक्टर, पॉवर अडॅप्टर आणि इतर इलेक्ट्रिकल / मेकॅनिकल वस्तूंचाही समावेश आहे. स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि मूल्यवर्धन वाढवण्यासाठी, या भागांवर आयात शुल्क आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारच्या फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राम अंतर्गत विचार केला जात आहे. टप्प्याटप्प्याने उत्पादन कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट भारतातील दूरसंचार गीअर उत्पादनाला सुरुवातीस कमी मूल्याच्या घटकांच्या आणि नंतर उच्च मूल्याच्या घटकांच्या स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन अधिक सखोल करण्याचे आहे. अशा अ‍ॅक्सेसरीज / घटकांच्या आयातीवर मूळ कस्टम ड्युटी वाढवून लक्ष्य साध्य करण्याची योजना आहे. मात्र दूरसंचार उद्योग कस्टम ड्युटीच्या नवीन योजनेला विरोध करत आहे, कारण देशात तात्काळ स्थानिक परिसंस्था नसल्यामुळे पुरवठा साखळी आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. दूरसंचार घटक / भागांसाठी मजबूत इकोसिस्टम नसताना, या वस्तूंवर टप्प्याटप्प्याने कस्टम ड्युटी लागू केल्याने तयार उत्पादनांची किंमत वाढेल. रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि वोडाफोन सारख्या वाहकांसाठी नेटवर्क खर्च वाढेल. (Taxes on Foreign Telecom Products)

दूरसंचार विभाग फायबर – आधारित होम ब्रॉडबँड नेटवर्कमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सर्व दूरसंचार उत्पादने स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आयात कमी करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी आयात परवाना प्रणाली अंतर्गत आणण्याचा विचार करत आहे. अलीकडेच सरकारने आयटी हार्डवेअरच्या आयातीवर ही प्रणाली लागू केली होती. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड आयात परवाना प्रणाली लागू करेल, ज्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांना अशा नेटवर्क गियर आयात करण्यासाठी संबंधित परवानग्या आणि सरकारकडून पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असेल. (Taxes on Foreign Telecom Products)

हेही पहा –