नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी असोसिएशनने आपल्या विविध मागण्यांकरिता मुख्यमंत्री आणि पणनमंत्री यांच्याशी पत्रव्यवहार करूनही मागण्या मान्य न झाल्याने बुधवार (२० सप्टेंबर )पासून बाजार समित्या बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे. याबाबत १९ सप्टेंबरपर्यंत कुठलाही तोडगा न निघाल्याने बाजार समित्यांनी बेमुदत बंदचा निर्णय घेण्यात आला आहे.शनिवारी नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत या मागण्यांवर तोडगा निघाला नव्हता. लासलगावसह जिल्ह्यातील १७ बाजार समित्या बेमुदत बंद (Nashik onion auction) राहणार असल्याने एका दिवसात साधारणतः ३० ते ४० कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प होणार आहे.
मागील महिन्यात केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावल्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व कांदा व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद ठेवत या निर्णयाचा विरोध केलेला होता. गेल्या २० ऑगस्ट रोजी जिल्ह्यातील व्यापारीवर्गाने शेतकरी हितासाठी कांदा लिलाव बंद ठेवल्याचे सांगितले होते. मात्र, आता तब्बल एक महिन्यानंतर पुन्हा कांदा लिलाव बंद करण्याचा निर्णय व्यापारी असोसिएशनने घेतला आहे. ऐन सणासुदीच्या तोंडावर आणि दुष्काळाचे सावट असताना पुन्हा बाजार समित्या बेमुदत बंद राहणार असल्याने कांद्यासह इतर शेतमाल उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी होणार आहे.
कांदा व्यापारी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा झाल्यानंतरही चर्चेतून कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे कांदा व्यापारी अधिकच संतापले आहेत. त्यामुळे या कांदा व्यापाऱ्यांन थेट संपच पुकारला आहे.
पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. विविध आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी कांदा व्यापाऱ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. पण या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे कांदा व्यापाऱ्यांनी आजपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार कांदा व्यापाऱ्यांचा संप सुरू झाला आहे.
(हेही वाचा : Direct Tax Collection : प्रत्यक्ष कर संकलनात २३.५ टक्के वाढ)
या आहेत मागण्या
१) नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत खरेदी केलेला कांदा थेट बाजारात विक्री करू नये.
२)ग्राहकांना रेशन मार्फत खरेदी केलेला कांदा द्यावा कांद्यावर लादलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करावे एक टक्का बाजार फी, अर्धा टक्का करावी संपूर्ण देशात विक्रेत्याकडून चार टक्के आडत घ्यावी
३) नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत कांद्याची खरेदी मार्केट आवारावर करून विक्री रेशन मार्फत करण्यात यावी केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारला कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांदा व्यापारावर सरसकट ५% सबसिडी आणि देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट ५०% सबसिडी व्यापाऱ्यांना देण्यात यावी कांदा व्यापाऱ्याांची चौकशी बाजारभाव कमी असतांना करावी बाजारभाव वाढल्यानंतर चौकशी करू नये.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community