भारत हा सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश आहे. या लोकसंख्येत अर्ध्या महिला आहेत. (Women’s Reservation Bill) मात्र लोकसभा आणि विविध राज्यांमध्ये विधानसभांमध्ये महिलांची लोकसंख्या तेवढ्या प्रमाणात आढळत नाहीत. महिला आरक्षण ही काळाची गरज आहे. न्यूझीलँड आणि युएईसारख्या देशांमध्ये लोकशाहीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. पंचायत राजमध्ये महिलांना भागिदारी मिळाली. मात्र महिला आरक्षणाचा विषय आज आलेला नाही. हे विधेयक गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहे, अशा शब्दांत केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी महिला आरक्षणाचे समर्थन केले आहे.
(हेही वाचा – Health Department : आरोग्य विभागातील भरतीसाठी अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ)
महिला आरक्षण विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा सुरु आहे. लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २० सप्टेंबर या दिवशी नव्या लोकसभेत हे विधेयक मांडले. त्यानंतर काँग्रेस आणि भाजपात श्रेयवादाची लढाई सुरु झाली आहे. २०१० मध्येच आम्ही महिला आरक्षणाचे विधेयक आणले होते, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. (Women’s Reservation Bill)
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पुढे म्हणाल्या, ”एच.डी. देवेगौडांचे सरकार हे बिल घेऊन आले होते. त्यानंतर २००३ मध्ये वाजपेयी सरकारनेही महिला आरक्षण विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला होता. २०१० मध्ये यूपीए सरकारने हे बिल आणण्याचा प्रयत्न केला. आज या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना मी ऐकले की एससी, एसटी आणि ओबीसी महिलांनाही यात सहभागी करुन घ्यावे. मी त्यावर हे विचारु इच्छिते, युपीएने २०१० मध्ये आरक्षण का दिले नाही ? विरोधी पक्षाची ही मागणी चुकीची आहे. २०१० मध्ये युपीएनेही हा मुद्दा आणला नव्हता. आता ते आमच्या सरकारकडून ही अपेक्षा ठेवत आहेत.”
विधेयक मंजूर होण्यासाठी सरकारने आणखी वेळ काढू नये – सोनिया गांधी
सोनिया गांधी यांनीही लोकसभेत या विषयावर भूमिका मांडली. सरकारने लवकरात लवकर हे विधेयक आणावे, यासाठी आणखी वाट पाहण्यास लावू नये, असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे. तसेच जातनिहाय जनगणना करून शेड्युल कास्ट, शेड्युल ट्राईब आणि ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाची तरतूदही सरकारने केले पाहिजे. त्यासाठीच्या सगळ्या गोष्टी सरकारने केल्या पाहिजेत. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी सरकारने आणखी वेळ काढू नये. (Women’s Reservation Bill)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community