Special Parliament Session : भाजपने ओबीसी व्यक्तीला पंतप्रधान केले; अमित शाह यांचे राहुल गांधी यांना प्रत्युत्तर

182
Special Parliament Session : भाजपने ओबीसी व्यक्तीला पंतप्रधान केले; अमित शाह यांचे राहुल गांधी यांना प्रत्युत्तर
Special Parliament Session : भाजपने ओबीसी व्यक्तीला पंतप्रधान केले; अमित शाह यांचे राहुल गांधी यांना प्रत्युत्तर

राहुल गांधी म्हणाले की, देश चालवणाऱ्या लोकांमध्ये (केंद्र सरकारचे सचिव) फक्त ३ ओबीसी आहेत. (Special Parliament Session) माझ्या माहितीप्रमाणे देश सरकार चालवते, सचिव नाहीत. मी येथे सांगू इच्छितो, भाजपचे 85 खासदार मागासवर्गीय आहेत. 29 मंत्री मागासवर्गीय आहेत. भाजपच्या 1358 आमदारांपैकी 27 टक्के म्हणजेच 365 ओबीसी आहेत. भाजपचे ४० टक्के विधान परिषद सदस्य मागासवर्गीय आहेत. तुमच्या (राहुल गांधी) पक्षाने एकाही ओबीसीला पंतप्रधान केले नाही, भाजपने केले, असे प्रत्यत्तर अमित शाह यांनी राहुल गांधी यांना दिले आहे. महिला आरक्षण विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू होती. आतापर्यंत बहुतांश राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. अनेक विरोधी पक्षांचाही त्यात समावेश आहे. काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांना या विधेयकावर चर्चेसाठी बोलण्याची संधी मिळाली तेव्हा संसदेत गदारोळ झाला. राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाचे समर्थन करताना ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यानंतर लगेचच अमित शहा यांनी राहुल गांधींच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.

(हेही वाचा – Srikanth Shinde : श्रीकांत एकनाथ शिंदे ‘नव्या पर्वाचा प्रारंभ’)

महिला आरक्षण विधेयक युग बदलत आहे

अमित शहा पुढे म्हणाले, ”आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. महिला आरक्षण विधेयकाचे वर्णन युग बदलणारे आहे. विरोधी पक्षांसाठी हे विधेयक राजकीय मुद्दा असू शकते; पण आमच्यासाठी तो राजकीय मुद्दा नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच महिला आणि मुलींची काळजी घेतली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याने महिलांच्या हक्कांसाठीचा दीर्घकाळ सुरू असलेला लढा संपुष्टात येणार आहे. G20 दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाची दृष्टी संपूर्ण जगासमोर मांडली. (Special Parliament Session)

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मांडत राहुल गांधींची सरकारवर टीका

या विधेयकात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद असावी, कारण त्याशिवाय हे विधेयक अपूर्ण आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले. ते म्हणाले, “माझ्या मते, एक गोष्ट हे विधेयक अपूर्ण आहे… माझी इच्छा आहे की, या विधेयकात ओबीसी आरक्षणाचा समावेश असायला हवा होता. भारत सरकारमध्ये 90 सचिव आहेत, त्यापैकी फक्त ३ ओबीसी समाजातील आहेत आणि ते फक्त ५ टक्के बजेट नियंत्रित करतात. हा ओबीसींचा अपमान आहे. महिला आरक्षण विधेयकाची जनगणना ही गरज नसल्यामुळे त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी.” (Special Parliament Session)

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.