Dhangar Reservation : धनगर समाजाला आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

राज्य सरकार धनगर समाजाच्या पाठीशी असून आरक्षणाबाबत (Dhangar Reservation) जी धनगर समाजाची भूमिका आहे, तीच शासनाची असून धनगर आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 21 सप्टेंबर रोजी  आरक्षणाबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या बैठकीत बोलताना दिली.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, इतर मागास वर्ग आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे,ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन,आमदार राम शिंदे, गोपीचंद पडळकर,दत्ता भरणे, माजी आमदार रामहरी रुपनवर,यशवंत सेनेचे बाळासाहेब दोडतले,प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव दांगडे,राष्ट्रीय संघटक गोविंद नरवटे आणि धनगर समाजाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. सुरुवातीला या बैठकीत धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींनी आपलीही मते मांडली. (Dhangar Reservation)

(हेही वाचा – Khalistani : खलिस्तानी दहशतवादी सुखा दुनिकेच्या हत्येची लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने घेतली जबाबदारी)

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, शासन घाईगडबडीत निर्णय घेऊ इच्छित नाही. कारण न्यायालयात देखील टिकू शकेल असे आरक्षण धनगर समाजास देण्याची आमची भूमिका आहे. मध्य प्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा या राज्यात शासन निर्णय काढुन काही समाजांना जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. त्या राज्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी धनगर समाज बांधवांच्या प्रतिनिधीसह शासकीय शिष्टमंडळ पाठविण्यात येईल. व या शिष्टमंडळाचा अहवाल देशाचे ॲटर्नी जनरल यांच्याकडे पाठवून राज्य शासनाच्या पातळीवर त्याप्रमाणे निर्णय घेण्याबाबत मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असेही आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाला दिले. (Dhangar Reservation)

तसेच शासन निर्णय काढण्याच्या प्रक्रियेत काही अडचण आल्यास आवश्यकतेनुसार धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायमुर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमण्यात येईल.या समितीत धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येईल, असे सांगून आदिवासींच्या धर्तीवर धनगर बांधवांना लागू करण्यात आलेल्या योजनांचा लाभही प्रभावीपणे देण्यात येईल. तसेच आंदोलना दरम्यान धनगर समाज बांधवांवर नोंदवण्यात आलेले गुन्हेही मागे घेण्यात येतील, अशीही ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सरकार धनगर समाज आरक्षणाच्या बाबतीत संवेदनशील आहे. हा प्रश्न सुटला पाहिजे, असाच आमचाही प्रयत्न असून यासाठीच आरक्षण मिळण्यापूर्वी टीआयएसएसच्या अहवालाच्या आधारे धनगर समाजाला आदिवासी बांधवांच्या धर्तीवर योजनांचा लाभ देण्यात आला. त्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

उच्च न्यायालयात देखील धनगर समाजाच्या मागणीला पूरक भूमिका शासनाने घेतली आहेच परंतु संविधानाने सांगितलेल्या तांत्रिक प्रक्रिये शिवाय आरक्षण मिळणे शक्य नाही. ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून धनगर समाजालाही आरक्षण देण्यात येईल,असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, धनगर समाज आरक्षणाबाबत मार्ग काढण्यासाठी देशाचे अटर्नी जनरल यांचे मत घेण्यात येईल. तसेच राज्य शासना कडूनही धनगर समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले. यावेळी महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्यासह धनगर समाज प्रतिनिधींनीही आपले विचार व्यक्त केले. (Dhangar Reservation)

हेही पहा –