-
सचिन धानजी
मागील आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांसदर्भात एक टिप्पणी नोंदवली. त्यात न्यायालयाने असे म्हटले की, फेरीवाला धोरणाचा अर्थ कुठेही व्यवसाय करावा किंवा दुकान थाटावे असा होत नाही. अंधेरी पश्चिम येथील चार बंगला भागातील लुईस मार्गावर बसणाऱ्या काही फेरीवाल्यांसंदर्भातील याचिकेवर न्यायालयाने ही टिप्पणी नोंदवली असली तरी हे मुंबईतील सर्वच फेरीवाल्यांसंदर्भात लागू होते. फेरीवाल्यांवर महापालिकेने कारवाई केल्याने त्यांच्याविरोधात ते न्यायालयात गेले होते आणि आम्ही चार दशकांपासून याठिकाणी व्यवसाय करत असल्याचा दावा केला. परंतु या याचिकाकर्त्यांमध्ये केवळ ५ फेरीवाले हे परवानाधारक होते, बाकीचे सर्व अनधिकृत होते. पण याच फेरीवाल्यांनी महापालिकेला जेरीस आणण्याचे काम केले आहे.
मुळात हीच परिस्थिती संपूर्ण मुंबईत आहे. आज मुंबईत परवानाधारक फेरीवाले हे १५ हजारांच्या घरात आहेत, पण महापालिकेला २०१४ च्या सर्वेमध्ये ९९ हजार फेरीवाल्यांचे अर्ज प्राप्त झाले. पण २०१४ नंतर हाती सर्व लेखाजोखा असतानाही तसेच न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही महापालिकेने अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधातील मोहीम तीव्र करून त्यांना व्यवसाय करण्यापासून मज्जाव केला नाही. तसे केले असते तर आज राज्याचे मुख्यमंत्री मुंबईत जे सुशोभीकरण करायला निघाले आहेत, तेही करण्याची आवश्यकता भासली नसती. मुळात फेरीवाल्यांची जी बजबजपुरी माजली आहे आणि त्यांच्यामुळे निर्माण होणारा कचरा पाहता मुंबईच्या अस्वच्छतेला हेही एक कारण आहे, हे नाकारता येत नाही.
कठोर निर्णय घेण्याची वेळ
मुळात फेरीवाले असावे की नसावे हा जसा प्रश्न आहे, तसेच फेरीवाल्यांना कुठे आणि कसे बसवावे हाही प्रश्न आहे. पदपथ अडवा, रस्ता अडवा, मोकळी जागा अडवा, पायवाट अडवा. एक रिकामी जागा ही मंडळी सोडायला तयार नाहीत. रस्त्यांवर बसून व्यवसाय करतातच, पण आता तर हातात सामान घेऊन रस्त्याच्या मधोमधही उभे राहून व्यवसाय करू लागले आहेत. म्हणजे सामान्य माणसांनी चालायचे कुठे? करदात्यांनी वाहने चालवायची कुठे? रस्ते हे पादचाऱ्यांसाठी नाही तर वाहतुकीसाठी आहेत. पण त्यांना रस्त्यावर वाहन घेऊन जाताना मोठ्या दिव्यातून जावे लागते. लोकांना चालण्यासाठी असलेले पदपथ फेरीवाल्यांनी अडवले आहेत. फेरीवाले रस्त्यावरही अतिक्रमण करू लागले आहेत. त्यामुळे फेरीवाल्यांसंदर्भात कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
महापालिका कडक कारवाई करत नाही
न्यायालयाने कानउघडणी केल्यानंतर तरी महापालिकेने अनधिकृत फेरीवाला हटावची मोहीम संपूर्ण मुंबईत राबवायला काहीच हरकत नाही. शेवटी करदात्यांचे हित जोपासले गेले पाहिजे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे स्थानक, धार्मिक स्थळ, हॉस्पिटल, शाळा, महापालिका मंडई आदींपासून १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना बसण्यास मज्जाव करण्यासंदर्भातील निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याची कडक अंमलबजावणी महापालिका अधिकारी व पोलीस यांच्यामार्फत कधी केली जाते का? आज कायद्याने महापालिकेचे हात कारवाईसाठी सक्षम बनवले, पण त्याचा आधार घेण्याचीही हिंमत महापालिका दाखवत नाही. यातच सर्व आले आहे. शेवटी सर्व चिरीमिरीसाठीच चालले असून अधिकाऱ्यांच्या या चिरीमिरीत करदात्यांचा जीव जात आहे.
फेरीवाले गरीब आहेत म्हणून त्यांच्या पोटावर पाय मारण्याचे पाप आम्ही करणार नाही, असे जर महापालिका प्रशासनाला वाटत असेल तर मग जनतेने काय करावे. पोटापाण्यासाठी लोकही घराबाहेर पडतात. कामाधंद्याला बाहेर पडताना, ठराविक लोकल पकडताना किंवा गाडीने कार्यालय गाठताना जर या फेरीवाल्यांचे अडथळे मध्ये येऊन त्यांना विलंब होत असेल तर त्यामुळे होणाऱ्या त्यांच्या नुकसानीकडे कोण पाहणार? पादचाऱ्यांची गैरसोय लक्षात घेऊन एमएमआरडीएने बांधलेले स्कायवॉक महापालिकेने आपल्या ताब्यात घेतले. आज रेल्वे स्थानकाला लागून असलेल्या स्कायवॉकवरही फेरीवाले जागा अडवून बसू लागले आहेत. तिथेही लोकांना चालता येत नाही.
(हेही वाचा – Vande Bharat : आतापर्यंत १ कोटी ११ लाखांहून अधिक प्रवाशांनी केला ‘वंदे भारत’मधून प्रवास)
फेरीवाला सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी
फेरीवाल्यांचा व्यवसाय हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसाठी एकप्रकारे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे. प्रत्येक लाईनमन प्रत्येकाच्या हिश्श्याची रक्कम काढून अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवत असतो. त्यामुळे यातून होणारा व्यवहार हाच मुळी त्यांना संरक्षणास पात्र ठरतो. त्यामुळे ज्या दिवशी चिरीमिरीचा धंदा बंद होईल, त्याच दिवशी फेरीवाल्यांवर कडक कारवाई होईल, अन्यथा कुणीही सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी मारण्याचा प्रयत्न करणार नाही. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी याच कारणांमुळे अडकली गेली, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
परंतु जेव्हा प्रशासनाला या गरीबांच्या पोटावर पाय मारण्याची आपली इच्छा नाही, असे वाटते तेव्हा याच प्रशासनाच्या संपर्कात जे फेरीवाल्यांचे लिडर, लाईनमन आहेत त्यांना विश्वासात घेऊन आपल्या हद्दीतील फेरीवाल्यांना एका रांगेत आणि चालताना जनतेला कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना करून त्याप्रमाणे व्यवसाय करण्यास लावायला हवे. पण पुलाखाली बसताना मागे दोन फूट जागा मोकळी सोडून बसणार, पदपथावर बसताना अर्धा पदपथ आणि अर्धी रस्त्यांची जागा अडवणार, त्यामुळे वाहन पार्किंग असेल तर पुढे पार्क केले जाणार, मग त्याही पुढे येवून पुन्हा फेरीवाले बसणार. जर तुम्ही लोकांना चालायला जागा सोडणार नाही, त्या गर्दीत लोक खरेदीला तरी येणार कसे? मात्र हे पदपथ आणि रस्त्याची जागा आपल्याच मालकीची असल्याच्या अविर्भात हे फेरीवाले बेशिस्तपणे वागत आहेत. त्या बेशिस्तीला लगाम घालण्यासाठी आता कडक कारवाईची गरज आहे. महापालिका प्रशासन ही हिंमत दाखवेल का असा सर्वसाधारण जनतेकडून सवाल केला जात आहे, त्याला आता महापालिकेला पोलिसांसह संयुक्त कारवाई करून उत्तर द्यायला हवे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community