– वंदना बर्वे
निवडणूक लोकसभेची असो वा विधानसभेची. ओबीसी मतदारांचा आशिर्वाद मिळाल्याशिवाय सत्तेच्या सिंहासनापर्यंत पोहचता येणार नाही याची जाणीव सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेससह तमाम राजकीय पक्षांना झाली आहे. म्हणूनच, देशभरातील ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्याची होड राजकीय पक्षांमध्ये लागली आहे. याची झलक मध्यप्रदेशातही दिसू लागली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारप्रमाणे मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहाण यांनीही ओबीसी मतदारांना प्रसन्न करण्यासाठी साकडे घालायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केले होते. पाटील यांच्या या आंदोलनाने शिंदे सरकारची झोप उडविली होती.
विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीतही ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवायला सुरुवात केली आहे. मध्यप्रदेशातील ओबीसी मतदारांना खुश करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिवराज चौहाण यांनी पिछडा वर्ग कल्याण आयोगाची स्थापना केली आहे. ओबीसी समाजाचा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक विकास व्हावा हा या आयोगाचा हेतू आहे. मध्यप्रदेशात जवळपास ७० मतदारसंघामध्ये ओबीसी मतदार निर्णायक भूमिकेत आहे. या मतदारसंघात ज्यांना ओबीसीचा आशिर्वाद मिळेत तोच मध्यप्रदेशवर राज्य करेल असे चित्र आहे. काही भागात कुर्मी समाज तर काही भागात यादव मतदारांचा बोलबाला आहे. कौरव, लोधी, किरार या ओबीसीच्या जातींचा प्रभाव आहे. याच कारणामुळे भाजपने मध्यप्रदेशात आतापर्यंत उमा भारती, बाबूलाल गौर आणि शिवराज चौहाण यांच्या रूपात तीन-तीन ओबीसी मुख्यमंत्री बनविले आहेत.
(हेही वाचा – Asian Games 2023 : श्रीलंकेचा पराभव करून भारतीय महिला क्रिकेट संघाने कोरले सुवर्ण पदकावर नाव)
दुसरीकडे, काँग्रेसने सुध्दा ओबीसी मतदारांना साकडे घातले आहे. काँग्रेसने माजी मंत्री जीतू पटवारी यांना निवडणूक अभियान समितीचे सह अध्यक्ष बनविले आहे. यापूर्वी, कमलेश्वर पटेल यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीत स्थान देत विधानसभा निवडणुकीशी संबधित सर्व समित्यांमध्ये स्थान दिले आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांनी ओबीसी नेते अरूण यादव यांना डावलण्याचा भरपूर प्रयत्न केला होता. परंतु आता त्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यात आले आहे. थोडक्यात, ओबीसी मतदारांपुढे काँग्रेसने लोटांगण घालायला सुरुवात केली आहे.
महत्वाचे म्हणजे, मुख्यमंत्री शिवराज चौहाण यांनी ओबीसींना देण्यात आलेल्या आरक्षणाची मर्यादा १४ टक्क्याहून २७ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, सध्या हे प्रकारण न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र,राज्यातील ओबीसी समाजाच्या वास्तविक परिस्थितीचा अभ्यास करण्याचे काम पिछडा वर्ग कल्याण आयोगाने हाती घेतले आहे. ओबीसी समाजाला ज्या गोष्टीची आवश्यकता सर्वात जास्त आहे ती ओळखून त्याची पुर्तता करण्यास आयोगाने प्राथमिकता दिली आहे. थोडक्यात, महाराष्ट्रासह देशभरातील ओबीसी मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसमध्ये शर्यत लागली असून याची झलक मध्यप्रदेशच्या निवडणुकीतही दिसू लागली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community