मुंबईमधील दुकानांच्या मराठी पट्ट्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. अशातच आता या मुद्द्यावरून (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापारी संघटनांची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. “सरकारने स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला असेल तर तुम्हाला मान्य करायला काय हरकत?” असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापारी संघटनेची कानउघाडणी केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने (Supreme Court) गेल्या वर्षी मुंबईतील दुकानांवर मराठी पाटी लावण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अनेक दुकानांनी याचे पालन केले नव्हते. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्यावतीने कारवाई इशारा देण्यात आला होता. तर, याबाबत व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यासर्व प्रकरणावर काल म्हणजेच सोमवार २५ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपली बाजू मांडली आहे.
(हेही वाचा – Indian Air Force: C-295 मालवाहू विमानामुळे वायुदलाची ताकद वाढणार)
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
“सरकारने स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला असेल तर तुम्हाला मान्य करायला काय हरकत?” असा प्रश्न विचारत कोर्ट कचेरीत पैसा खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाट्यांसाठी पैसे खर्च करा, असा बहुमोल सल्ला देखील सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मुंबईतील व्यापारी संघटनेला दिला आहे. इतकंच नव्हे तर ज्या दुकानांवर मराठी पाटी नाही त्या व्यापाऱ्यांना पुढील दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच येत्या दसरा-दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांत ग्राहकांना आकर्षित करा असेही न्यायालयाने सुचवले आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत मुंबईसह राज्यभरातील सर्व दुकानं आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या दिसण्यास सुरुवात होईल अशी अपेक्षा आहे.
तसेच येत्या दोन महिन्यांत नामफलक न बदलल्यास दुकानदारांकडून ५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community