सीबीआयने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या बांधकामात निविदा नियमांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणी कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे. (Arvind Kejriwal) दिल्ली सरकारच्या लोकसेवकांविरुद्ध चौकशी चालू करण्यात आली आहे. या तपासात पुरेसा तपशील उघड झाल्यास सीबीआय आरसी किंवा गुन्हा नोंद करेल. सीबीआयने दिल्ली सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अधिकार्‍यांच्या इमारतीचे नूतनीकरण करण्याच्या परवानगीसह कागदपत्रांची मागणी केली आहे. त्यात संगमरवरी फ्लोअरिंगचा समावेश आहे, तसेच कंत्राटदाराला देय देण्याचे तपशील मागवले आहेत. हे सर्व ३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १० वाजेपर्यंत सीबीआयकडे जमा करायचे आहेत. (Arvind Kejriwal)
(हेही वाचा – Hanging Garden : मुंबईकरांनो, हँगिग गार्डनमध्ये जाण्यापूर्वी ‘हे’ वाचा, ब्रिटिशकालिन जलाशयाची पुनर्बांधणी करणार)
केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने भाजपवर आपचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी हे षडयंत्र चालू केल्याचा आरोप केला आहे. “आतापर्यंत भाजपने केजरीवाल यांच्यावर ५० हून अधिक खटले दाखल केले आहेत. त्यात काहीही निष्पन्न झाले नाही आणि त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही”, असे एक आपने एका निवेदनात म्हटले आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे ६ फ्लॅग रोडवर निवासस्थान आहे. कोरोना काळात या निवासस्थानाचे नूतनीकरण करण्यात आले असून त्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार करण्यात आल्याचा आरोप भाजपने आणि काँग्रेसने केला आहे. हे काम करण्यासाठी नियमांना बगल देण्यात आल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे. या प्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. या आधी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मद्य परवाना घोटाळा प्रकरणी जेलमध्ये आहेत. आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकरणासाठी सीबीआय सरसावली आहे. सीबीआयने या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच या प्रकरणाची फाईल दिल्ली सरकारकडून मागवल्याची माहिती आहे. यासंबंधित टेंडर डॉक्युमेंट्स, कॉन्ट्रॅक्टर्सकडून लावण्यात आलेल्या बोली, कामाला देण्यात आलेली मंजुरी आणि बांधकामाशी संबंधित सर्व माहिती सीबीआयने मागवली आहे. (Arvind Kejriwal)
या प्रकरणात आधीही आरोप करण्यात आले होते, याची चौकशीही करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्व आरोप हे खोटे असल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यामुळे या चौकशीनंतरही भ्रष्टाचाराचे हे आरोप खोटे असल्याचे सिद्ध होतील, अशी प्रतिक्रिया आम आदमी पक्षाने दिली आहे. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी या संपूर्ण प्रकरणातील सर्व रेकॉर्ड ठेवण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांना दिल्या होत्या. नायब राज्यपाल कार्यालयातून हे पत्र प्राप्त झाले आहे. ज्यामध्ये मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या सरकारी बंगल्याच्या नूतनीकरणात आर्थिक अनियमितता आढळून आल्याचा दावा करण्यात आला होता. आम आदमी पार्टी आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
केंद्र सरकारने या प्रकरणाची नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक म्हणजेच कॅगकडून चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. तपासाचे आदेश राजभवनाने दिल्याची माहिती देण्यात आली. २४ मे रोजी गृहमंत्रालयाचे पत्र आल्यानंतर विशेष कॅग ऑडिटची शिफारस करण्यात आल्याचे राजभवनच्या वतीने सांगण्यात आले. (Arvind Kejriwal)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community