OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण प्रश्नावरून अजित पवार-छगन भुजबळ भिडले

ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर सह्याद्री अतिथिगृहावर आयोजित केलेल्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आणि छगन भुजबळ भिडल्याची माहिती समोर येत आहे. ओबीसी समाजाच्या आकडेवारीवरून या दोन्ही नेत्यांमध्ये दुमत होते, पुढे त्याचे पर्यवसन वादात झाले. त्यामुळे बैठकीत काही काळ तणावाचे निर्माण झाले. मुद्द्यावरुन शुक्रवार, २९ सप्टेंबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित बैठकीतच दोन्ही नेत्यांमध्ये जोरदार वाद झाल्याची माहिती सुत्रांकडून देण्यात आली आहे. भुजबळांनी मांडलेल्या आकडेवारीवर अजित पवारांनी आक्षेप घेतला. आकडेवारी खरी असेल, तर दाखवून द्या, असे थेट आव्हानच अजित पवारांनी भुजबळांना केले. त्यामुळे बैठकीत काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

इतर मागासवर्ग तसेच भटके-विमुक्त समाजातील विविध संघटनांसमवेत शुक्रवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार रामदास तडस, आमदार संजय कुटे, परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी ओबीसी आकडेवारीच्या मुद्द्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. भुजबळ यांनी मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांसंबंधी सादर केलेल्या आकडेवारीवर अजित पवारांनी आक्षेप घेतला. मंत्रालयात ओबीसी कर्मचारी ८ टक्के असल्याची आकडेवारी खरी नसून, त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, असा दावा त्यांनी केला. ही माहिती खरी असेल, तर भुजबळांनी याबाबतचे पुरावे दाखवावे, असे आव्हान अजित पवार यांनी दिले. त्यावर भुजबळांनी नाराजी नोंदवताच शब्दाला शब्द वाढत गेला आणि दोघांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. त्यानंतर शिंदे-फडणवीसांना मध्यस्थी करीत दोघांनाही शांत केले.

– इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. इतर मागास समाजाचे महामंडळ, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांना निधी वाटपात सुसुत्रता आणतानाच सर्व समाज घटकांना समप्रमाणात न्याय देण्यात येईल, केंद्र शासनाच्या विश्वकर्मा योजनेची सांगड घालत राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बारा बलुतेदारांना लाभ मिळवून दिला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.
– सुमारे तीन तास चाललेल्या बैठकीत इतर मागासवर्ग, भटके-विमुक्त, बारा बलुतेदार आदी समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडले. कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करण्याची शासनाची भूमिका नाही, असे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, मराठा समाजाचे रद्द झालेलं आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे. राज्य शासन इतर मागास, भटक्या विमुक्त समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे.
– दरम्यान, राज्य शासनाच्या माध्यमातून इतर मागास समाजासाठी सुमारे ४००० कोटी रुपयांच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. केंद्र शासनाने ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला असून वैद्यकीय प्रवेशामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकार इतर मागास समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही यावेळी फडणवीस यांनी दिली.