‘निर्णय वेगवान, सरकार गतिमान’, अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या महायुती सरकारचा प्रत्यक्ष कारभार कासवगतीने सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. राज्याच्या नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक निधीमधून सर्वसाधारण योजनांसाठी मंजूर केलेल्या १५ हजार १५० कोटी रुपयांपैकी ३६ जिल्ह्यांनी सहा महिन्यांमध्ये केवळ ८२६ कोटी रुपये (एकूण निधीच्या पाच टक्के) खर्च केले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. (DPDC Fund)
राज्याच्या नियोजन विभागाकडून जिल्हा वार्षिक योजनेतून स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच राज्यस्तरीय कार्यन्वयीन यंत्रणांना भांडवली व महसुली खर्चासाठी निधी दिला जातो. या निधीचे वितरण प्रत्येक जिल्हा नियोजन समित्यांच्या माध्यमातून केले जाते. संबंधित विभागांना नियतव्यय कळवणे, त्यानुसार नियोजन केल्यानंतर अंशत: निधी वितरित करणे व काम पूर्ण झाल्यानंतर देयकांसाठी उर्वरित निधी वितरित करणे या पद्धतीने जिल्हा नियोजन समिती काम करते. जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतात आणि जिल्हाधिकारी सचिव असतात. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त झालेल्या निधी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असते. (DPDC Fund)
(हेही वाचा : OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण प्रश्नावरून अजित पवार-छगन भुजबळ भिडले)
नियोजन विभागाकडून राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांच्या नियोजन समित्यांना यावर्षी सर्वसाधारण योजनांसाठी १५ हजार १५० कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर केला असून आतापर्यंत १० हजार ६६८ कोटी रुपये निधीही वितरित केला आहे. मात्र, या निधीचे नियोजन करून निधी खर्चाबाबत राज्यभरात अत्यंत उदासीनता असल्याचे दिसत आहे. शनिवारी, ३० सप्टेंबरला या आर्थिक वर्षाचे सहा महिने पूर्ण होणार आहे. तरीही राज्यभरात जिल्हा वार्षिक योजनेचा केवळ ५.४५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. आतापर्यंत राज्यभरात केवळ ८२६ कोटी रुपये खर्च झाले असल्याने जवळपास १० हजार कोटी रुपये निधी पडून आहे.
नेमके कारण काय?
– राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपालिकांमध्ये प्रशासकीय राजवट आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर यंत्रणांना प्राप्त झालेल्या नियतव्ययाचे नियोजन पालकमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय पूर्ण होत नाही.
– राष्ट्रवादीच्या सत्ताप्रवेशानंतर पालकमंत्र्यांची फेरनियुक्ती करण्याचे ठरले होते. मात्र, अनेक जागांवरील तिढा अद्याप सुटलेला नसल्यामुळे नव्या नियुक्त्या जाहीर झालेल्या नाहीत. जुन्या रचनेप्रमाणे अनेक मंत्र्यांकडे एकाहून अधिक जिल्ह्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मंत्रीपदाचा भार आणि अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळताना त्यांची दमछाक होत आहे.
– दुसरीकडे, नव्याने सहभागी झालेल्या मंत्र्यांना स्वतःच्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद हवे आहे. पदभार स्वीकारताच निधीची खैरात वाटण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यासाठी अनेकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून निधी रोखल्याची चर्चा आहे.
– शिवाय निवडणुका जाहीर होताच मोठमोठ्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यासाठी निधी अखर्चित ठेवण्यात आल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. (DPDC Fund)
कोणत्या जिल्ह्याने किती निधी खर्च केला?
– मुंबई उपनगर – १३.७६ टक्के
– गडचिरोली – ११टक्के
– जळगाव १०.६३ टक्के
– भंडारा १०.२७ टक्के,
– यवतमाळ ८.५८ टक्के
– नाशिक ७.९८ टक्के
– परभणी – ०.३५ टक्के
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community