बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी काल सोमवारी राज्यातील जातीनिहाय जनगणनेची (Caste-Wise Report) आकडेवारी जाहीर केली आहे. परंतु, काँग्रेस शासित राजस्थान आणि कर्नाटक सरकारने जातीनिहाय जनगणना करूनही आकडेवारी का जारी केली नाही? असा प्रश्न काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना विचारला जात आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या सरकारने काल सोमवारी राज्यातील जातिनिहाय जनगणनेची (Caste-Wise Report) आकडेवारी जाहीर केली. 2024 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत जातीचे राजकारण करून सत्ता मिळविण्याची युक्ती नितीशकुमार यांनी लढविली आहे. नितीशकुमार यांनी एकाच दगडात दोन पक्षी मारले असल्याची चर्चा रंगली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेला आळा घालण्याचा प्रयत्न करतानाच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मागे ढकलण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे.
एकीकडे, आकडेवारी जाहीर करून नितीशकुमार पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत अग्रभागी आले आहेत. यामुळे काँग्रेस पक्षाची अस्वस्थता वाढली आहे. तर दुसरीकडे, काँग्रेसशासित कर्नाटक आणि राजस्थान सरकारने जातीनिहाय जनगणना केल्यानंतरही आकडेवारी जाहीर का केली नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
(हेही वाचा-Pulses Rate Hike : डाळींच्या दरांमध्ये भरमसाठ वाढ, सणावाराच्या दिवसांत महिलांचे आर्थिक गणित बिघडले)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला देश पातळीवर जातीनिहाय जनगणना (Caste-Wise Report) करण्याची मागणी करणारे राहुल गांधी यांनी काँग्रेस शासित राज्यांनी आकडेवारी जाहीर का केली नाही? असा प्रश्न त्यांना विचारला जात आहे. ही मागणी करून राहुल गांधी ओबीसी, एससी, एसटी आदी समाजाचे राजकारण करू पाहत आहेत.
2011 मध्ये काँग्रेस शासित राजस्थान सरकारने जातीनिहाय
जनगणना केली होती. याशिवाय 2014—15 मध्ये काँग्रेसशासित कर्नाटक सरकारने सुध्दा जातीनिहाय जनगणना केली होती. परंतु, राजस्थान आणिक कर्नाटक या दोन्ही राज्यांतील काँग्रेस च्या सरकारने जनगणेचा अहवाल जाहीर न करता तो लपवून ठेवला आहे.
काँग्रेस सरकारने हा अहवाल लपवून का ठेवला? असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे. राहुल गांधी यांनी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आले तर आपण जातीनिहाय जनगणना करू असे म्हटले आहे. परंतु, कर्नाटक आणि् राजस्थानने अहवाल का जाहीर केला नाही? या प्रश्नाचे उत्तर सध्या त्यांच्याकडे नाही.
जातीनिहाय जनगणनेची (Caste-Wise Report) मागणी करणारी मंडळी ‘जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी’ असे म्हणत आहेत. परंतु, भागीदारीचा आधार हा सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती असायला पाहिजे. सामाजिक न्यायाच्या आडून जातीचे राजकारण करण्याचे राजकारण आता तरी थांबायला पाहिजे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
हेही पहा-