केंद्र सरकार कोरोनाच्या काळापासून कोट्यवधी शिधापत्रिकाधारकांना मोफत रेशनची सुविधा देत आहे. (Ration Card Rules) अलीकडेच सरकारने ‘मोफत रेशन योजना’ डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढवली आहे. कार्डधारकांसाठी सरकारने नुकतीच एक मार्गदर्शिका जारी केली होती. मोफत मिळणाऱ्या तांदूळ आणि गहूचा लाभ मोठ्या प्रमाणात अपात्र लोक घेत असल्याचेही शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा परिस्थितीत अपात्र लोक त्यांची शिधापत्रिका सरकारजमा करू शकतात. अपात्र लोकांनी मोफत रेशनचा लाभ घेतल्यास सरकारकडून कारवाई होऊ शकते. यासाठी सरकार वेळोवेळी लोकांना त्यांचे रेशनकार्ड सरेंडर करण्याचे किंवा ते रद्द करण्याचे आवाहन करते. या योजनेंतर्गत अपात्र असलेले लोक कोण आहेत, हे जाणणे आवश्यक आहे. अनेक पात्र कुटुंबांच्या शिधापत्रिका अद्याप बनविल्या नसल्याचेही तपासात समोर आले आहे. जर अपात्र शिधापत्रिकाधारकाने कार्ड सरेंडर केले नाही, तर अशा लोकांचे कार्ड तपासणीअंती रद्द करण्यात येणार आहे. किंबहुना ग्रामीण भागात आणि शहरी भागातही पूर्ण समृद्ध असलेल्या लोकांनी एपीएल आणि बीपीएल शिधापत्रिका बनवलेली आहेत. (Ration Card Rules)
(हेही वाचा – CM Eknath Shinde : मुंबईसाठी राबणाऱ्या सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा कायापालट होणार)
१. तुम्ही शिधापत्रिका सरकारजमा न केल्यास पडताळणीनंतर अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाची टीम रेशनकार्ड रद्द करू शकते. एवढेच नाही, तर अशा लोकांवर कारवाईही होऊ शकते.
२. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, जर कार्डधारकाने स्वतःच्या उत्पन्नातून घेतलेला 100 चौरस मीटरचा भूखंड / फ्लॅट किंवा घर असेल, तर तो मोफत रेशन योजनेसाठी अपात्र ठरतो.
३. जर कोणाकडे व्हीलर/कार/ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना, गावात 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि शहरात 3 लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असेल, तर अशा लोकांना रेशनकार्ड तहसील किंवा डीएसओ कार्यालयात जमा करावे लागेल. (Ration Card Rules)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community