मागील काही काळापासून EDच्या देशभरात कारवाया वाढल्या आहेत. त्यामुळे विरोधक केंद्र सरकारवर तीव्र नाराज झाले आहेत. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ED ला फटकारले.
एमथ्रीएम ग्रुपचे संचालक पंकज बन्सल आणि बसंत बन्सल यांच्यावर ईडीने ED काही दिवसांपूर्वी कारवाई केली होती. बन्सल बंधूंनी अटक टाळण्यासाठी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, तिथे त्यांना दिलासा मिळाला नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात बन्सल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, ईडीने ED कोणतेही कारण न देता एखाद्याला अटक केल्यास ते बेकायदेशीर मानले जाईल. घटनाक्रमावरून असे दिसून येते की ईडीची कारवाई नकारात्मक नाही तर चुकीची होती. ईडीने पारदर्शक, निष्पक्षता आणि सत्यतेच्या मूलभूत मापदंडांचे पालन केले पाहिजे. ईडीची ED कारवाई सूड घेण्याच्या भूमिकेतील नसावी. तसेच अटकेचे कारण सिद्ध करण्यासाठी केवळ रिमांडचा आदेश देणे पुरेसे नाही. ईडीची प्रत्येक कृती पारदर्शक, कायदेशीर आणि न्याय्य मानकांशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या कृतीवर ताशेरे ओढले.
(हेही वाचा Bombay High Court : नांदेड जिल्हा मृत्यूप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली स्वतःहून दखल)
Join Our WhatsApp Community