मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) निवृत्‍तीवेतन तथा कुटुंब निवृत्‍तीवेतनधारकांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्‍याच्‍या दृष्‍टीने राज्‍याचे पर्यटन, कौशल्‍य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्‍यता मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्‍हा पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी ‘पेन्शन अदालत’ चे आयोजन केले आहे. गुरूवारी दिनांक ५ ऑक्‍टोबर २०२३) आणि शुक्रवारी दिनांक ६ ऑक्‍टोबर २०२३ बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्‍यालयात ही पेन्शन अदालत होणार आहे. त्यामुळे आजवर प्रशासनाच्यावतीने आयोजित करण्यात येणारी पेन्शन अदालत ही पालकमंत्र्यांकडून हायजॅक झाल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबई महानगरपालिका (BMC) मुख्यालयातील पहिल्या मजल्यावर असलेल्‍या समिती सभागृह क्रमांक १ मध्ये गुरूवारी दिनांक ५ ऑक्‍टोबर २०२३ दुपारी दोन वाजता पेन्शन अदालतीस सुरूवात केली जाईल. महानगरपालिकेचे संबंधित विभागांचे अधिकारी या पेन्शन अदालतमध्‍ये उपस्थित रहाणार आहेत. यावेळी पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा हे तक्रारकर्त्‍याशी संवाद साधणार आहेत. तर, शुक्रवारी ६ ऑक्‍टोबर २०२३ सकाळी साडेदहा वाजता पुन्‍हा पेन्शन अदालतीस सुरूवात होईल. तक्रारकर्त्‍यांनी पेन्शन अदालतीत सहभागी होताना अदालतीच्या अनुषंगाने कागदपत्रे जवळ बाळगावीत, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
(हेही वाचा BMC : फुलांचा कचरा बाहेर टाकणाऱ्यांवर होणार दंडात्मक कारवाई)
यापूर्वी लेखापाल कोषागारांच्या माध्यमातून रावबला जात होता जनता दरबार
निवृत्ती वेतनधारकांचे प्रश्न मार्गी लावावेत, या उद्देशाने ‘पेन्शन अदालत’ हे प्रमुख लेखापाल (कोषागार) यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रमुख कर्मचारी अधिकारी व उप कायदा अधिकारी यांची त्रिसदस्यीय समिती पेन्शनधारकांची सर्व गा-हाणी ऐकून त्यावर योग्य ती कार्यवाही करत होती. मागील वर्षी पर्यंत ही आदालत सुरु होती. परंतु ही अदालत बंद झाल्यापासून निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे दावे रखडलेले असून त्याअभावी त्यांचे निवृत्तीनंतरच लाभही रखडलेले आहेत. या अदालत मध्ये ज्या प्रकरणांचा सहाय्यक महानगरपालिका आयुक्त, खाते प्रमुख, अधिष्ठाता यांच्या स्तरावर निवृत्ती वेतनधारकांच्या समस्यांचे निराकरण झालेले नाही, अशाच प्रकरणांचा समावेश करण्यात येत होता. सहाय्यक महानगरपालिका आयुक्त, खाते प्रमुख, अधिष्ठाता कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज सादर केलेले निवृत्ती वेतनधारक या पेन्शन अदालतीमध्ये थेट उपस्थित राहू शकत होते.
मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) ज्या निवृत्त वेतनधारकांच्या निवृत्ती वेतना संबंधीच्या समस्‍या सुटलेल्‍या नाहीत, असे निवृत्त कर्मचारी आपली गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी या अदालत मध्ये उपस्थित राहत होते, परंतु प्रशासनाच्यावतीने राबवला जाणारा हा कार्यक्रम चक्क पालकमंत्र्यांनी हायजॅक केल्याचे दिसून येत आहे. मागील वर्षी ऑगस्ट २०२२मध्ये शेवटची पेन्शन अदालत घेण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
Join Our WhatsApp Community