Mumbai High Court : उल्हासनगरमध्ये कायद्याचे राज्य नाही का; का संतापले उच्च न्यायालय

अनधिकृत बांधकामे हा एक आजार आहे आणि हा आजार बरा होणारा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका निकालात स्पष्ट केले आहे. (Mumbai High Court) त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत बेकायदेशीर बांधकाम खपवून घेतली जाणार नाहीत.‌ परवानगी न घेता तयार झालेल्या बांधकामांवर पालिकेने कारवाई करायलाच हवी. ती कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट बघू नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. उल्हासनगर येथील बेकायदेशीर बांधकामाविषयीच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. या बेकायदेशीर बांधकामांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ‘संपूर्ण उल्हासनगरच बेकायदा आहे का ? ते भारतात आणि मुंबईजवळ असूनही तिथे कायद्याचे काहीही चालत नाही’, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. (Mumbai High Court)

(हेही वाचा – Beauty Tips : काखेतील घामाच्या दुर्गंधीमुळे त्रस्त आहात, ‘हे’ करा सोपे घरगुती उपाय)

ईश्वरी जयरामदास चैनानी यांचे उल्हासनगरमध्ये घर आहे; मात्र तिथे त्यांनी परवानगीपेक्षा अतिरिक्त बांधकाम केलेले आहे. त्यावर आता पालिकेने कारवाई सुरू केली आहे‌. या कारवाईच्या विरोधात चैनानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पालिकेच्या या कारवाईला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी चैनानी  यांनी दाखल  केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालाने संताप व्यक्त केला. याचिकाकर्त्यानेच हे अनधिकृत बांधकाम पाडायला हवे, असे मत व्यक्त करत हायकोर्टाने पालिकेच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. (Mumbai High Court)

या वेळी न्यायालय म्हणाले,  ”आधी बेकायदा बांधकाम करायचे आणि नंतर ते नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज करायचा. त्यासाठी अपीलही दाखल करायचे. मग महापालिकेने कारवाई सुरू केली की, ती थांबवण्यासाठी न्यायालयात धाव घ्यायची, हे आता नेहमीचेच झाले आहे.” (Mumbai High Court)

हेही पहा –