Caste Wise Report : सरकार रोहिणी समितीचा अहवाल जाहीर करणार

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांच्या हातात कोलीत दिले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने सुध्दा विरोधकांचे तमाम डाव उधळून लावण्याची तयारी करीत आहे. भारतीय जनता पक्षातील उच्चस्तरीय सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार संसदेच्या पुढील अधिवेशनात न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाचा अहवाल जाहीर करून विरोधकांचे पाय त्यांच्याच गळ्यात टाकण्याची तयारी करीत आहे. (Caste Wise Report)

बिहाचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातीनिहाय आकडेवारी जाहीर केल्यामुळे मोदी सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. 28 पक्षांची ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांकडून देशभरात जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव टाकणे सुरू झाले आहे. यापूर्वी, ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या मुद्यावरूनही सरकारला घेरण्याची रणनिती विरोधकांनी आखून ठेवली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने सुध्दा विरोधकांचा हा डाव उधळून लावण्यासाठी योजना आखली आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात न्या. रोहिणी आयोगाचा अहवाल जाहीर करण्याची सरकारची तयारी आहे. जस्टिस रोहिणी समितीने गेल्या जुलै महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सोपविला होता, हे येथे विशेष. (Caste Wise Report)

न्या. रोहिणी समितीचा अहवाल जाहीर झाला तर एससी, एसटी आणि ओबीसीचे राजकारण करणाऱ्या विरोधकांचे पितळ उघडे पडल्याशिवाय राहणार नाही, असे सरकारचे मत आहे. ओबीसीमध्ये अशा अनेक उपजाती आहेत ज्यांना आरक्षणाचा काहीही लाभ मिळाला नाही. ओबीसीमधील बडे नेते आणि त्यांच जवळच्यांनीच आरक्षणाचा पूर्ण फायदा उचलला. ओबीसीचे राजकारण करणाऱ्या नेत्यांनीच आरक्षणाचा लाभ उपजातींपर्यंत पोहचू दिला नाही, हे आयोगाच्या अहवालातून स्पष्ट होईल. ओबीसीतील उपेक्षित उपजातींना त्यांच्या नावावर राजकारण करणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण? हे लक्षात आले तर त्यांची सहानुभूती केंद्र सरकार आणि भाजपला मिळेल, असे रणनितीकारांचे मत आहे. रोहिणी समितीचा अहवाल यात मोलाची भूमिका बजावणारा असेल, अशी चर्चा आहे. (Caste Wise Report)

(हेही वाचा – Asian Games 2023 : भारताच्या पदरात २० वं सुवर्ण पदक; दिनेश कार्तिकच्या पत्नीची कमाल)

जस्टिस रोहिणी समिती तीन गोष्टींचा उलगडा करण्यासाठी नेमण्यात आली होती. एक, ओबीसी प्रवर्गातील जाती, उपजाती आणि समुदायाला आरक्षणाचा फायदा किती असमान पध्दतीने मिळत आहे याचा छडा लावणे. दोन, ओबीसी समाजाला मिळालेल्या २७ टक्के आरक्षणाच्या विभागणीचा आधार, पध्दत आणि मापदंड निश्चित करणे आणि तीन, ओबीसीतील उपजातींची वर्गवारी ठरविण्यासाठी त्यांची विभागणी करणे. २०१७ च्या ऑक्टोबर महिन्यात नेमलेल्या रोहिणी समितीने मागच्या जुलैमध्ये आपला अहवाल राष्ट्रपतींच्या सुपुर्द केला आहे. रोहिणी समितीचा ११०० पानांचा हा अहवाल दोन भागात आहे. पहिल्या भागात ओबीसी आरक्षणात जातींचा मर्यादा निश्चित करणे आहे. तर दुसऱ्या भागात २६३३ जातींची ओळख त्यांची लोकसंख्या आणि त्या आधारावर प्रतिनिधीत्वाशी संबधित आहे. (Caste Wise Report)

लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत जातीनिहाय जनगणना आणि ओबीसी आरक्षणाचे मुद्दे महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत. अशात, विरोधकांनी सरकारची कोेंडी करायला सुरवात केली आहे. अशात, रोहिणी समितीचा अहवाल जारी केल्याने ओबीसीतील सुतार, नाविक, कुंभार, चौरसिया, राजभर, कश्यप, केवट, निषाद अशा विविध जातींची सहानुभूती भाजपला मिळण्याची शक्यता आहे. यूपी आणि बिहारमधील यादव समाज ओबीसी आरक्षणाची मलाई खाण्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. मात्र, हा समाज भाजपची व्होटबॅंक नाही. आणि हाच वर्ग उपजातींची उपेक्षा करणारा आहे. अशात, अहवाल जाहीर झाला तर ओबीसीतील उपेक्षित उपजातींची सहानुभूती केंद्र सरकारला मिळू शकते. (Caste Wise Report)

हेही पहा –