आता देशमुखांची सीबीआय चौकशी होणार… काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?

परमबीर सिंग यांनी लेटर बॉम्ब टाकत राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले. परमबीर सिंग यांच्या पत्राची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर, ही चौकशी टाळण्यासाठी अनिल देशमुख प्रयत्न करत होते. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने, ही सीबीआय चौकशी योग्य असल्याचा निर्णय दिल्याने आता अनिल देशमुख यांना कुठल्याही परिस्थितीत सीबीआय चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.

चौकशी टाळण्यासाठी देशमुखांचे प्रयत्न

मुंबई उच्च न्यायालयाने सिंग यांच्या पत्राची सीबीआय चौकशी करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर, अनिल देशमुख यांना नैतिकतेच्या मुद्द्यावरुन गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. हा राजीनामा देताक्षणीच त्यांनी थेट दिल्लीकडे कूच केले होते. सीबीआय चौकशी टाळण्यासाठी त्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ मनु सिंघवी यांची दिल्लीत भेट घेतली. सिंघवी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. आपली बाजू ऐकून न घेता ही चौकशी होत असल्याने ती तात्काळ रोखावी, अशी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

Allegations are serious, the Home Minister & Police Commissioner are involved. They're closely working together till they fall apart,both holding a particular position. Should CBI not probe? Nature of allegations&persons involved require independent probe, says SC Justice SK Kaul

— ANI (@ANI) April 8, 2021

(हेही वाचाः सचिन वाझेला गुन्हे शाखेत घेण्यासाठी परमबीर सिंग आग्रही! नगराळे यांच्या अहवालात गौप्यस्फोट)

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपिठासमोर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात देशमुखांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपिठाने अनिल देशमुख यांच्यावर झालेले आरोप हे अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगितले. मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त आणि गृहमंत्री देशमुख यांचा या प्रकरणात समावेश आहे. ही दोन्ही उच्च पदे आहेत. त्यामुळे हा जनतेच्या प्रती असणा-या विश्वासाचा प्रश्न आहे. म्हणूनच या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एका स्वतंत्र यंत्रणेची गरज असल्याचे, न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. या प्रकरणात ज्यांचा सहभाग आहे ते गृहमंत्री आणि पोलिस आयुक्त हे त्यांच्यात तेढ निर्माण होण्यापूर्वी राज्यात एकत्र काम करत होते. त्यामुळे ते काही एकमेकांचे शत्रू नाहीत. त्यामुळे या आरोपांची सत्यता पडताळण्यासाठी, सीबीआय चौकशी योग्य असल्याचे न्या. कौल यांनी सांगितले.

It was not your (Anil Deshmukh) enemy, who made the allegations against you but it was done by the one who was almost your right-hand man (Param Bir Singh), Supreme Court Justice Kaul observed.

"The probe should be done against both," Justice Kaul observed.

— ANI (@ANI) April 8, 2021